न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७ नोव्हेंबर २०२०) :- अॅट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत सरसकट कारवाई करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. केवळ फिर्याद दाखल करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमातीतील आहे म्हणून संशयीतांवर अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली कारवाई करणे हे त्या व्यक्तीला त्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची आहे म्हणून तिचा जाणीवपूर्वक छळ केला जात आहे, हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही, असे एका प्रकरणावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. तीन सदस्यीय खंडपीठाच्या वतीने दिलेल्या निकालात न्या. हेमंत गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, एससी, एसटी समुदायातील कुणा व्यक्तीला सवर्ण जातीतील व्यक्तीने शिवीगाळ केली तरी त्याच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी दाखल करता येणार नाही. तथापि, संशयिताने जाणीवपूक त्रास देण्याच्या उद्देशाने अशी शिवीगाळ केली तर त्याच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी दाखल करता येईल.


















