२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी घरे नियमितीकरणाचे ते आश्वासन ठरले “गाजर”..

• त्या “महत्वपूर्ण” बैठकीतील निर्णयांना खो दिल्यानेच पिं. चिं. शहर बनले बकाल..
• घर बचाव संघर्ष समितीच्या विजय पाटलांचा राज्यकर्त्यांवर आरोप… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १६ डिसेंबर २०२०) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा मोठा बिकट प्रश्न आहे. हा महत्वपूर्ण विषय मार्गी लावण्यासाठी सत्तेतील वाटेकरी, प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी कोणतीही ठोस व प्रामाणिक कृती अवलंबली नाही. फक्त राजकीय पोळी भाजण्याचेच काम सर्वांनी आजपर्यंत केले. निवडणुकीच्या तोंडावर विषय लोकांसमोर आणून मतांची गोळा बेरीज करायची व राहत्या घरांचा प्रश्न असाच रेंगाळत ठेवायचा एवढेच सत्कृत्य मात्र लोकप्रतिनिधींनी केले. यामुळे शहरातील मोठी लोकसंख्या आज अनधिकृत घरांमध्ये राहण्यासाठी मजबूर झालेली आहे. शहरातील ५० टक्के नागरिक आज अनधिकृत घरांमध्ये वास्तव्यास आहेत. परंतु, त्यांच्या मूलभूत गरजेकडे मात्र साफ दुर्लक्ष झाल्याचे आता सिद्ध झालेले आहे. महापालिका अतिक्रमण कारवाई विभागाने २०१५ पासून जनतेच्या कररुपी रकमेतील साडे तीन कोटी रुपये उधळले गेलेले असून निष्कर्ष शून्य आहे. करोडो रुपये खर्च करून निष्काशित केलेली बांधकामे पुन्हा जशीच्या तशी उभी करण्यात आली.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे पत्र क्रमांक आ.कक्ष — का वि २०० – २०१२ (तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या कालावधीतील) – २४/१२/२०१२ नुसार काही महत्वपूर्ण माहिती समोर आलेली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य (तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ नोव्हेंबर २०११ रोजी बैठक पार पडली होती. त्या नुसार नियमितीकरणाबत निर्देशही दिलेले होते. त्यानंतर ७ ऑगस्ट २०१२ रोजी ३१ मार्च २०१२ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने प्रस्तावही पाठवला. त्यानंतर मात्र कोणतीही ठोस भूमिका व सर्मासमावेशक अशी, शिथिल अटीं आणि शर्थीची प्रस्तावित नियमावली पिंपरी चिंचवड महापालिकेने बनवून राज्य शासनाकडे पाठवली नाही. त्यामुळे आजतागायत हा प्रश्न जैसे थेच आहे.

२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीपूर्वीही घरे नियमितीकरणाचे “गाजर” नागरिकांना दिले गेले. अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी प्रशमन कायदा अंतर्गत अध्यादेश काढण्यात आला. अर्जही मागविण्यात आले परंतु, जाचक शर्थी व कठीण नियमावलीमुळे एकही घर नियमित झाले नाही. त्यानंतर कोणताही प्रामाणिक प्रयत्न व पाठपुरावा महापालिकेने केला नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा प्रश्न अजूनच बिकट होत गेला. आज २ लाख बांधकामे शहरात उभी असून नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ९ वर्षांपूर्वीच्या त्या महत्वपूर्ण बैठकीचे फलित अद्याप अपूर्णच आहे. शहर मात्र बकालपणाच्या उंबरठ्यावर आहे आणि सत्तेतील भागीदार मात्र करोडो रुपये खर्च करून पिंपरी चिंचवड शहर “स्मार्ट” करण्यासाठी “स्मार्ट सिटी” प्रकल्पामध्ये व्यस्त आहेत, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सत्ताधाऱ्यावर केला आहे.