- सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे धुसरच..
- घर बचाव संघर्ष समितीच्या विजय पाटलांचा निष्कर्ष…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १८ डिसेंबर २०२०) :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाबाबत मुंबई मंत्रालयात मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, पीएमआरडीए कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त, आयुक्त पुणे, पिंपरी चिंचवड तसेच इतर प्रमुख पदाधिकारी यांच्या समवेत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बाबतचा अध्यादेश लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना फायदा किंवा दिलासा मिळेल का? याबाबत तर्क वितर्क सुरू झाले आहेत, याचा फायदा नागरिकांना होणार का? याबाबतही राजकीय वर्तुळात तसेच प्राधिकरणवासीयांमध्ये चर्चा सुरू आहेत.
या संदर्भात “घर बचाव” च्या माध्यमातून या निर्णयाबाबत अभ्यासले असता या निर्णयामुळे सामान्य रहिवाश्यानां कवडी मात्र दिलासा मिळणार नाही. कारण अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरितच ठरतात. अध्यादेश काढत असताना अनेक लोकउपयोगी बाबी अंतर्भूत केल्या तरच नागरिकांमध्ये या निर्णयाचे स्वागत होईल. अन्यथा २०१७ च्या “घरे नियमतीकरणाच्या” अध्यादेशाप्रमाणे नागरिकांची घोर निराशा होणार, यात शंका नाही. या निर्णयाबाबत स्पष्टता नसल्याकारणाने अध्यादेशाची वाट पाहणे क्रमप्राप्त ठरते, असा निष्कर्ष घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.
त्यांनी पुढील काही मुद्द्यांवर सरकारला सवाल केला आहे …
१. कालच्या निर्णयात प्राधिकरणाचा विकसित भुभाग म्हटले आहे. सद्यस्थितीत प्राधिकरणाचा २५ टक्के पेक्षा मोठा भूभाग हा अनधिकृत घरांनी व्यापलेला आहे. ती बांधकामे ७५००० पेक्षा जास्त आहे. त्याचे काय?
२. ज्या उद्देशाने प्राधिकरणाची स्थापना झाली होती त्या उद्देशाला गेल्या २० वर्षात हरताळ फासला गेला. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी एकही घर उपलब्ध झाले नाही. त्याबाबत शासन कोणता निर्णय घेणार?
३. सर्वात महत्वाचा लटकलेला विषय गेल्या ५० वर्षांपासून प्राधिकरणवासीय स्वतः राहत असलेल्या मिळकती “फ्री होल्ड” होण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. ९९ वर्षाच्या या कराराला (लिज होल्डर) विसर्जित करणार का?
४. १९९५ च्या विकास आराखडयातील ३० टक्के जागा ह्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अतिक्रमित केल्या गेल्या व विकास आराखड्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या त्याचे पुढे काय?
५. अनेक प्राधिकरणवासीय राहत असलेल्या जागा हस्तांतरणासाठी प्राधिकरण कार्यालयाच्या खेटा मारीत आहेत. ५० वर्षात दोन पिढ्या संपल्या आहेत, तिसरी पिढी आता सुरू झाली आहे. तरीही ७० टक्के मिळकती अजून हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. अवघड प्रक्रिया व मोठे शुल्क यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत त्याचे काय?
६. सद्यस्थितीतील बांधकामे एफएसआय नियम अस्पष्टतेमुळे नागरिकांनी पूर्ण केलेली नाहीत. त्याचे काय?
७. सेक्टर २३, २४ आणि २५ मधील अनेक बांधकामे (अप्पूघर व निगडी यमुनानगर परिसर) ही रेड झोनमध्ये येतात. त्यांचे भवितव्य काय?
८. रिंग रोड बाधितांच्या घरांच्या नियमितीकरणबाबत अद्याप टांगती तलवार आहे, अश्या प्राधिकरणबाधित बिजलीनगर, गुरुद्वारा परिसर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी काळेवाडी परिसरातील हजारो घरांचे काय?
९. प्राधिकरण स्थापनेनंतर शेकडो हेक्टर जागेच्या विक्रीमध्ये जी अनियमितता प्रशासन व राजकीय मंडळींनी केली, ‘चराऊ कुरण’ म्हणून जो भ्रष्टाचार केला त्याचे काय?
१०. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्याचा परतावा (१२.५ टक्के) अद्याप दिलेला नाही त्याचे काय?
११. प्राधिकरणाच्या अनेक व्यवहारात बिल्डरधार्जिणे चुकीचे व्यवहार झाले त्या चौकशीचे काय?
असे अनेक महत्वाचे अनुत्तरित प्रश्न मार्गी लागणे महत्वाचे आहे. येणा-या अध्यादेशात सदरचे महत्वाचे मुद्दे मार्गी लागणे महत्वाचे ठरेल. तेव्हाच माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या निर्णयाचे स्वागत होईल. अन्यथा हा निर्णय फक्त “कागदी घोडे” नाचविल्याप्रमाणे ठरेल. नागरिकांच्या आशेवर पाणी पडेल, असे या पत्रकात विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.