- शासनाच्या निर्णयाचा केवळ निवडक बांधकाम व्यावसायिकांचेच हित जोपासणारा…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०९ जानेवारी २०२१) :- शासनाला कोरोनामुळे बिघडलेली आर्थिक गणिते दुरुस्त करावयाची असेल, बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्याची आणि सामान्यांना परवडणारी घरे देण्याची इच्छा आहे, तर बांधकाम व्यावसायिकांना अधिमूल्यावर सवलत देऊन त्यांना मुद्रांक शुल्क भरायला लावण्याऐवजी मुद्रांक शुल्क कालावधीसाठी एक टक्का करावे. म्हणजे ग्राहकाला लाभ मिळेल, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे.
गृहप्रकल्पावरील प्रीमियमवर ५० टक्के सूट देताना ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क विकासकांनी भरावे, अशी अट घातली आहे. यावर बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रत्यक्ष विचार करता, सर्व अधिमूल्यावर (प्रीमियम) मिळणारी ५० टक्के सवलत ही ४ टक्के मुद्रांक शुल्क असताना त्याच्या अर्धी, तर ६ टक्के मद्रांक शल्क असताना त्याच्या केवळ एक तृतीयांश भरते. गृहविक्री व्यवहारात इतका तोटा सहन केला तर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
हा निर्णय मुंबईसारख्या महानगरातील मोठ्या प्रकल्पांना, अनेक मजली उंच इमारती असणाऱ्या आणि ते उभारणा-या निवडक बांधकाम व्यावसायिकांचेच हित जोपासणारा आहे. जिथे चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर अधिक आहे, अशा शहरात आणि ते कमी असणा-या शहरात यात फरक पडणारच. छोटे गृहप्रकल्प आसणाऱ्या राज्यातील सर्व शहरातील बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांना या सवलतीचा लाभ कमी आणि मुद्रांक शुल्क मात्र जास्त भरावा लागेल.
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी चलन भरले आहे. त्यांच्याबाबत काय प्रक्रिया असेल हे अजून स्पष्ट नाही. प्रीमियम कमी केल्यावर जर कोणी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) विकत घेणार नसेल तर सरकारला मालमत्ता संपादनापोटी मोठी नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. नसता मालमत्ताधारक आपली मालमत्ता विकास कामांसाठी कदापि देणार नाहीत. आर्थिक चणचण असताना ते परवडणार आहे का? असा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने सर्व शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी, क्रेडाई संघटनेचे प्रतिनिधी, या क्षेत्रात प्रत्यक्ष अनुभव असणारे तज्ज्ञ यांच्याशी का चर्चा केली नाही? ज्यांनी प्रीमियम सवलत घेतली त्यांनाच ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. म्हणजे अशा प्रकल्पांतच ग्राहकांना हा लाभ मिळेल. जर नुकसान होते आहे असे पाहून बांधकाम व्यावसायिकांनी ही सवलत घेतली नाही, तर ग्राहकांना लाभ मिळणार नाही. जर घर घेणे स्वस्त आणि परवडणारे करावयाचे आहे तर शासनाने घर खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीशुल्क एक टक्का करावे आणि उद्देश सफल करावा, अशी मागणी बांधकाम व्यवसायिकांची आहे.