- नगरसेवकांची अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती..
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९. मार्च २०२१) :- शहरातील गांधीनगर झोपडपट्टीचे महापालिकेच्या वतीने पुनर्वसन केले जाणार होते. यासाठी ५०७ कोटी ९० लाख रुपये खर्च करण्याचे नियोजन होते. मात्र महापालिका सभेमध्ये विरोधकांनी या प्रकल्पावरून सत्ताधाऱ्यासह प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात येत असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.
शहराच्या मध्यभागी गांधीनगर झोपडपट्टी आहे. सन २००२ मध्ये संस्थेच्या वतीने या झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी १ हजार ४५० झोपड्या असल्याचे आकडेवारीमध्ये नमूद करयात आले आहे. आज त्याठिकाणी ६२ हजार ७१४ चौरस मीटर क्षेत्रफळ जागेवर गांधीनगर झोपडपट्टी बसली आहे. गुगल मॅप आणि भूखंड व्याप्तीनुसार याठिकाणी २ हजार ३२ झोपड्या आहेत.
महापालिकेने या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन केले होते. महापालिका महासभेत या विषयवारून विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. अनेक नगरसेवकांनी काही प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाला जाब विचारला.
निलेश बारणे म्हणाले, एसआरए विकसित करणे हा पालिकेचा धंदा नाही. योगेश बहल म्हणाले हा जनतेच्या कररुपी पैशांवर घातला जाणारा दरोडा आहे. एसआरएच्या नियमानुसार जागेचा २५ टक्के मोबदला देणे आवश्यक आहे. आपण त्यांना ५० टक्के कोणत्या आधारवर देत आहोत. शहरामध्ये ७१ झोपडपट्टी आहेत, मग याच झोपडपट्टीची निवड का केली आहे. पुढे पालिकेला याचा काय फायदा होणार आहे. नुकसान झाले तर त्याला जबाबदार कोण, असे विविध प्रश्न नगरसेवक संदीप वाघेरे, राहुल कलाटे अजित गव्हाणे यांनी उपस्थित केले. दरम्यान याबाबत महापालिका अधिकारी अशोक भालकर यांनाही या विषयाचा योग्य खुलासा करणे जमले नाही. त्यामुळे उपस्थित नगरसेवक चांगलेच संतापले.