उद्या बुधवारपासून राज्यात रात्री ८ वाजल्यापासून कडक निर्बंध..

• राज्यात १५ दिवस १४४ कलम; संचारबंदी लागू… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ एप्रिल २०२१) :- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज राज्यातल्या जनतेशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले नाईलाजाने आपल्याला काही निर्बंध घालावे लागणार आहेत.

उद्या संध्याकाळी ८ वाजल्यापासून हे निर्बंध लागू होतील. पंढरपूर मंगळवेढ्याचं मतदान आहे. ते झाल्यानंतर तिथे देखील निर्बंध लागू होतील. उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेनं लागू करत आहोत. राज्यात १४४ कलम लागू होणार. याचा अर्थ पुढचे किमान १५ दिवस राज्यात संचारबंदी लागू असेल. अनावश्यक प्रवास पूर्णपणे बंद करावा लागेल. योग्य कारण नसेल, तर घराबाहेर पडायचं नाहीये.

अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर सर्व सेवा बंद राहतील. सकाळी ७ ते रात्री ८ या काळात अत्यावश्यक सेवाच चालू राहतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आपण बंद करत नाही आहोत. लोकल, बस सुरू राहतील. पण त्या अत्यावश्यक, जीवनावश्यक सेवा देणाऱ्या वर्गाला येण्या-जाण्यासाठी त्या चालू राहतील.

उद्योगधंद्यांना आधार देण्यासाठी जीएसटीच्या परताव्याला ३ महिन्यांची तरी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती मी पंतप्रधानांना करणार आहे. त्याशिवाय, भूकंप, पूर या नैसर्गिक आपत्ती जाहीर होतात. करोना या नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणेच इतर आपत्तींप्रमाणेच निकष लावून ज्यांच्या रोजीरोटीवर संकट आलंय त्यांना वैयक्तिक मदत द्यावी, अशी विनंती मी पंतप्रधानांना करतोय.

ठळक मुद्दे….

राज्यामध्ये सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत कडक निर्बंध. राज्यात १५ दिवस संचारबंदी…

अनावश्यक वाहतूक टाळावी, हॉटेल, रेस्टॉरंट बंद पार्सलची सुविधा मात्र सुरू…

लाभार्थींना मिळणार ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ…

शिवभोजन देणार उद्यापासून लाभार्थींना मोफत…

राज्यामध्ये घरेलु कामगारांना पंधराशे रुपये देणार निधी..

बँक सुरू राहतील

पेट्रोल पंप सुरू राहतील

भाजीपाला , दूध सकाळी ७ ते रात्री ८ सुरू राहील

रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते यांना परवानगी ( फक्त पार्सल)

इंदिरा गांधी, संजय गांधी, निराधार, अंध अपंग या योजना मधील ३५ लाख नागरिकांना अधिकचे १००० रुपये आर्थिक सहाय्य देणार

नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांना १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य ( १२ लाख कामगार)

नोंदणीकृत घरेलू कामगार यांना १२०० रुपये साहाय्य

अधिकृत फेरीवाले यांना १५०० ( ५ लाख)

परवानाधारक रिक्षाचालक यांना १५०० रुपये ( १२ लाख लाभार्थी)

३००० हजार कोटी जिल्हाधिकारी यांना देणार त्या त्या जिल्ह्यासाठी आवश्यक त्या योजना त्यांनी कराव्यात.