“खोटं बोला पण रेटून बोला ” एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे प्रकल्पाबाबत प्राधिकरण आणि पालिका अधिकाऱ्यांचा प्रताप.

•  २८ कोटींची निविदा संशयाच्या भोवऱ्यात

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

चिंचवड (दि. २७ डिसें.) :-  पिंपरी चिंचवड शहरातील एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे ३० मीटर प्रकल्प प्रकरणी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्राधिकरण प्रशासनास माहिती अधिकार २००५ अन्वये माहिती मागविली होती. याबाबत प्राधिकरणाने एचसीएमटीआरला मंजुरी आहे,असे दिनांक (१४. डिसें २०१७) रोजी लेखी उत्तरात कळविले. परंतु, १९९५ महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्ध राजपत्रात पान क्रमांक २४३० ते २४३६ मध्ये एचसीएमटीआर ला मंजुरी नसल्याचे दिसून आले.

याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने ०५/०२/२०१८ रोजी एका दैनिकामध्ये (पुढारी) कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या ठिकाणी आरक्षण नसलेल्या जागेवर एचसीएमटीआर द्रुतगती रिंग रेल्वे मार्गाच्या नावाने ०७/०२/२०१८ रोजी स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला असल्याची बातमी शहरातील दैनिकामध्ये प्रसिद्ध झाली होती.

जेष्ठ नागरिक व घर बचाव संघर्ष समितीचे जेष्ठ सदस्य बाबुराव व्ही. काळे यांनी वकिलामार्फत पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त, नगररचना संचालक, स्थायी समिती अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांना दिनांक १२/०२/ २०१८ रोजी नोटिसीद्वारे कळविले होते की, एचसीएमटीआरला मंजुरी नसताना कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा (१.६ कि.मी.) या रस्त्याकरिता बेकायदेशीरपणे ठराव पास करू नये. त्याचप्रमाणे निविदाही काढू नये. परंतु, पालिका अधिकारी, स्थायी समिती यांनी मनमानी पद्धतीने ठराव पास करून रस्त्याची २८ कोटींचा निविदा काढली. त्याचप्रमाणे एचसीएमटीआरची पूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण नसताना “त्या” नावाखाली खिरापतीसारखे टीडीआर, एफएसआयचे वाटप करून महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक करीत असल्याची माहिती नोटिसीमध्ये देण्यात आली होती.

या नोटिसच्या उत्तरादाखल “मंजुरी नसताना सदरच्या नोटिसमध्ये १९९५ च्या राजपत्रात प्रस्तावित आहे अशी खोटी माहिती पालिकेच्या वतीने नगररचना उपसंचालक प्रशांत ठाकूर यांनी दिली. अश्या खोटेपणाला स्थायी समिती बळी पडले आणि कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या आरक्षण नसलेल्या जागेवर सुप्रीम कोर्टाचा मनाई हुकूम असताना समितीने ठरावास मंजुरी दिली. ठरावास ज्या नगरसेवकांचे सूचक व अनुमोदक नाव टाकण्यात आले होते त्यांनाही ठरावाची पूर्वकल्पना नव्हती असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठरावावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

प्रकल्पाला मंजुरी आहे म्हणून टीडीआरचे वाटप केले, असे नगररचना संचालक यांनी लेखी कळवले आहे. त्यामुळे खोटेपणा उघड झालेला आहे. कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या १.६ कि.मी. अंतरामध्ये टीडीआर व एफएसआय पोटी फक्त ३५ टक्के जागा ताब्यात असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही संचालक लेखी पाठवतात की ८० टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे. सर्वे न. २५ व वादग्रस्त जागा ही सुप्रीम कोर्टाचा मनाई हुकूम असल्याने मूळ मालकाच्या ताब्यात अजूनही आहे, असे स्पष्ट असताना खोटेपणाचा कळस पालिका प्रशासनाने घाटला आहे.

पूर्वेकडील १८ किमी भाग हा रेल्वे प्रकल्पाचा असून. पश्चिमेकडील ११.७३ कि मी हा रस्ता असल्याची खोटी माहिती पालिकेने दिल्याचे स्पष्ट होते. कारण प्राधिकरण प्रशासनाने दिलेल्या भाग नकाशाप्रमाणे (२९/०७/२००९ – पत्र क्रमांक ३०७१) जोडलेल्या भाग नकाशामध्ये काळेवाडी फाटा येथे रहाटणी रेल्वे स्टेशन असल्याचे स्पष्ट अधोरेखित होते. याचा अर्थ असा होतो की नगररचना संचालक हे जाणूनबुजून खोटे उत्तर लेखी देऊन जनतेची फसवणूक करीत आहेत तसेच टीडीआर, एफएसआयचा मलिदा भूमाफियांना वाटत आहेत.

याप्रकरणी वारंवार खोटी माहिती दिल्याने घर बचाव संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते श्री बाबुराव काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २३/०४/२०१८ रोजी १२८३४/२०१८ ही एचसीएमटीआर पिटीशन दाखल केली. या पिटीशन संदर्भात न्यायमूर्ती ओक न्यायालयाने एचसीएमटीआर प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रशासनास आदेश दिले. तरीसुद्धा महापालिकेने कोर्टाच्या आदेशाला न जुमानता सदरच्या एचसीएमटीआर १.६ किमी रस्त्याचे काम अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे या प्रकरणी पिटीशनर न्यायालयाकडे अवमाननेची याचिका लवकरच दाखल करणार आहे. त्यामुळेच सद्यस्थितीत महापालिका प्रशासन खोट बोला पण रेटून बोला असाच प्रताप करीत आहे.