- गेल्या ३५ वर्षांपासून प्राधिकरणाच्या अनधिकृत घरांबाबत सत्ताधाऱ्यांचा फक्त ड्रामा..
- “एक रुपयात नियमितीकरण” कागदावर नको; अंमलबजावणी महत्वाची” – विजय पाटील…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ जून २०२१) :- महापालिका निवडणुकीला फार कमी कालावधी राहिला आहे. २०२२ मध्ये पिं.चिं. शहराची निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय घोषणांचा “पाऊस” पडणार आहे. स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेत असतानाचे दृश्य आता सगळ्यांना दिसणार यात शंका नाही. लोकउपयोगी निर्णय व ठराव लाल फितीत अडकवून ठेवायचे आणि एकमेकांकडे बोट दाखवायचे असेच ३५ वर्षांमध्ये अनधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो शहरवासीयांनी अनुभवले आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या नागरिकांचा अक्षरशः राजकीय क्षेत्रात “चेंडू” बनवला गेला आहे, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केला आह.
ते म्हणाले की, नुकतेच प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पीएमआरडीएमध्ये झाले. राज्य सरकारने या महत्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबाजवणी प्रक्रियाही सुरू केली आहे. विलीनीकरण मुद्यावर “राजकीय सुंदोपसुंदी” ही शहरवासीयांनी पाहिली. परंतु ह्या सर्व घटनांमध्ये सामान्य करदात्या नागरिकाला मात्र दिलासा मिळू शकेल असे वाटत नाही. लाखो अनधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना विलीनीकरणाचा काय व कसा लाभ मिळणार हे सुद्धा अद्याप स्पष्ट नाही. त्यातच राजकीय बुद्धिबळाच्या पटलावर मात्र शह आणि पटशहाचा खेळ सुरू झालेला आहे.
अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणाच्या प्रमुख मुद्यावर गेल्या ३५ वर्षात अनेक निवडणूका लढवल्या गेल्या. आश्वासनांची खैरात वाटून निवडनुकाही जिंकल्या,परंतु निवडून आल्यावर मात्र प्रश्न सर्वांनीच गुंडाळून ठेवला. निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आनायचा आणि आपली सत्तेची पोळी भाजून घ्यायची असेच चित्र गेल्या ३५ वर्षांपासून अनधिकृत घरांमध्ये राहणारे कामगार व वंचित कुटुंबे अनुभवत आहेत.
लोकशाहीच्या मंदिरात बहुमताने लोकोउपयोगी ठराव मंजूर करायचे आणि आश्वासनाचे गाजर शहरवासीयांना द्यायचे असाच प्रकार अनेक वेळा घडलेला आहे. याचे उत्तम उदाहरण द्यायचे म्हटल्यावर २६ ऑगस्ट २०२० च्या मंजूर ठरावाचे देता येईल. सदरच्या दिवशी महापालिका सभेमध्ये बहुमताने सहा महिन्यांचा मिळकत कर माफ करण्याची उपसूचना मंजूर करण्यात आली. कोरोना काळात नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळावा हा हेतू होता. पाच लाख मिळकत धारकांना याचा लाभ मिळणार होता. परंतु पुढे त्याचे काय झाले? याचे उत्तर सत्तेतील भागीदारांनी द्यावे, नागरिकांच्या डोळ्यात कागदी ठराव मंजूर करून धूळफेक करायची आणि त्यांच्या भावनांशी खेळायचे असाच प्रकार गेल्या अनेक वर्षात शहरवासीयांनी अनुभवला आहे.
त्यातच नुकतीच एक रुपयांत नियमितीकरण करण्याचा ठरावास महापालिका सभेनी बहुमताने मंजुरी दिली. प्रशासनिक पातळीवर ह्याची अंमलबजावणी होईल का? ह्याचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळेल यात शंका नाही. परंतु अश्या निर्णयामुळे नागरिकांची दिशाभूल मात्र नक्कीच होऊ शकते. लोकशाहीच्या मंदिरातील ठरावाची अवहेलना आतातरी राज्यकर्ते, प्रशासन,आयुक्त व राज्यसरकारने थांबवावी. भारतीय संविधानाचा व राज्यघटनेचा आदर करावा. ज्या प्रमाणे करोडो रुपयांच्या विकासकामांच्या मंजुरी ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाते. त्या प्रमाणे लोकउपयोगी ठरावांची अंमलबजावणी तातडीने का केली जात नाही? लोकप्रतिनिधीनीं आता तरी आग्रही भूमिका घ्यावी व महासभेतला हा महत्वपूर्ण नियमितीकरणाचा निर्णय तडीस न्यावा.