‘चिखलीतील संतपीठ’; वारकरी सांप्रदायाच्या नावाखाली ‘कार्पोरेट बिजनेस’?..

• धनाढ्यांच्या मुलांचेच भले; गोरगरिब मुलांच्या शिक्षणाला ‘पांडुरंगच वाली’?.. 
• राष्ट्रवादीलाही त्या विरोधाचा सोयीस्करपणे विसर?

संतोष जराड (प्रतिनिधी)…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०८. जुलै. २०२१) :- ‘वारकरी सांप्रदायाचा अभ्यास’ या उद्देशाने निर्माणाधीन होणाऱ्या चिखलीतील संतपीठाने अचानक कार्पोरेट भूमिका घेत, सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकले. या संतपीठांतर्गत प्रथम टप्प्यात ‘सीबीएसई’ स्कूलच्या प्रवेश प्रक्रियेला येत्या १४ जुलैपासून प्रारंभ होणार आहे. वारकऱ्यांच्या नावाखाली आगळ्या वेगळ्या शैक्षणिक मॉडेलचा शुभारंभ येत्या २३ जुलैला होणार असल्याची घोषणाही पालिकेकडून करण्यात आली आहे. तुकोबांच्या नावाने चालविली जाणारी शिक्षण संस्था उभारून प्रति विद्यार्थी पंधरा हजार रुपये शुल्क उकळण्याचा घाट सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनाने घातलाय. मूल्याधिष्ठित जीवनशिक्षण प्रदान करण्याचा महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रयोग, असा दावा करणाऱ्या महापालिकेने केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या दबावापोटी कार्पोरेट इंग्रजी माध्यमाची शाळा थाटून धनाढ्यांच्या मुलांचेच भले करण्याचा उद्योग सुरु केलाय. त्यावर प्रमुख विरोधी पक्षाची सोयीस्कर चुप्पीदेखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते.

भारतीय संस्कृतीत संत- महंत यांनी समाजाच्या उत्थानासाठी लिहीलेलं साहित्य नव्या पिढीला अभ्यासता यावं, या हेतुने महाराष्ट्रातील पहिलं किंबुहूना देशातील पहिलं संतपीठ वारकऱ्यांची पुण्यभूमि असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील टाळगाव चिखली येथे साकारत आहे. हे संतपीठ पिंपरी- चिंचवडकरांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. चिखलीत संतपीठ उभारण्याचे धोरण सर्वप्रथम तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आखले. २०१५ मध्ये तसा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. मात्र नंतर भाजपची सत्ता आली. सत्ताधारी भाजपने सोयीस्करपणे या प्रकल्पात बदल केले. वारकरी संप्रदायातील अनेक दिग्गजांना संचालक मंडळातून वगळले. आता सत्ताधारी भाजपने हे काम मार्गी लावले असून, टप्याटप्याने प्रकल्प कार्यान्वित होत आहे.

या संतपिठांतर्गत शिक्षण सध्या ऑनलाइन होणार असून बालवाडी (नर्सरी) आणि कनिष्ठ व वरिष्ठ शिशुवर्ग (ज्युनियर व सीनियर किंडरगार्डन) असे तीन वर्ग चालू शैक्षणिक वर्षात सुरु होण्याची शक्यता आहे. पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी वार्षिक शिक्षण शुल्क प्रतिविद्यार्थी १५ हजार रुपये असणार आहे. त्याशिवाय शैक्षणिक साहित्य खर्च वेगळा घेतला जाणार आहे. तो किती असेल याबाबतची माहिती दिलेली नाही. महापालिकेने जनतेचा कररुपी पैसा या प्रकल्पावर (शंभर कोटी रुपये) खर्च केलायं. तरीही, गोर-गरिबांना वारकरी शिक्षणासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. मुळात ज्या भागात हा प्रकल्प उभारला जातोय, त्या चिखलीत हातावर पोट भरणारी जनता मोठ्या प्रमाणात राहते. लॉकडाऊनमुळे दोन वेळचा खर्च भागविणे त्यांना मुश्कील असताना मुलांच्या प्रवेशासाठी एवढा खर्च ते कुठून भागविणार? असा सवालही उपस्थित होतोय. सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर विरोधी पक्षांचा केवळ तकलादू विरोध पहावयास मिळतोय. मुख्य विरोधी पक्षाची भूमिकादेखील संशयास्पदच म्हणावी लागेल.

पालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजपने पारदर्शीपणे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मूल्याधिष्ठित जीवनशिक्षणाचा हक्क मिळवून द्यावा. त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शालेय प्रवेश असतील किंवा फी चा विषय असेल त्यासाठी गरीब पालकांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करावा. त्यांना माफक दरात शिक्षण द्यावे.

संतांचे कार्य पुढच्या पिढीसाठी जिवंत ठेवण्याच्या ‘पवित्र संतपीठा’ च्या कामात सत्ताधारी भाजपने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केलायं. राष्ट्रवादी काँग्रेसवरती विठ्ठल-रुक्मिणी मुर्ती खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याचा चुनावी जुमला बनविलेल्या सत्ताधारी भाजपचे हात भ्रष्टाचारात अडकलेत, असा आरोप राष्ट्रवादीने त्यावेळी भाजपवर केला होता. त्यासाठी राष्ट्रवादीने टाळ-कुटो आंदोलनही केले. मात्र, आता याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीनेदेखील सोयीची भूमिका घेत, अलिप्तवादाचे धोरण स्वीकारलेले दिसतेय.