अनधिकृत बांधकामांवर अडीचकी कारवाईसाठी शासनाने उधळले जवळपास पाउने दोन कोटी   

• माननीय मुख्यमंत्री साहेब आता तरी पिंपरी चिंचवड शहराकडे लक्ष द्यावे 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

चिंचवड (दि. ५ जाने.) :-  अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. नगरविकास खाते सांभाळणाऱ्या माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी चिंचवड शहराकडे लक्ष देण्याची मागणी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केली आहे.

याबात पाटील म्हणाले की, ऑक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या हितासाठी अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी प्रशमन कायदा बनविला व शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्धही केला, सदरच्या कायद्याची अंमलबजावणी वर्ष होऊनसुद्धा प्रामाणिकपणे करता आली नाही, पुढील महिन्यात अर्ज जमा करण्याची मुदत संपत आहे. सदरचा कायदा अद्याप कागदावरच आहे. मोठी दंडात्मक रक्कम आणि जटील अटींमुळे सर्वसामान्यांनी अर्ज करण्यासाठी पाठ फिरवली आहे. दोन लाख घरापैकी अद्याप “एकही” घर पिंपरी चिंचवड शहरात सदरच्या कायदयाप्रमाणे नियमित होऊ शकले नाही. फक्त महापालिकडे ५६ अर्ज व प्राधिकरणाकडे १७ अर्ज आले आले. परंतु, एकही अर्ज नियमितीकरणासाठी पात्र ठरला नाही. सदर कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी झाल्यास दीड हजार कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत दर वर्षी जमा होईल.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेची १९८६ साली स्थापना झाली. तदनंतर शहराने वेगाने कात टाकली. त्या वेळेच्या तुलनेत शहराची चारही बाजूने वाढ झाली. लोकसंख्याही चौपट वाढली. आज शहराने लोकसंख्येचा २५ लाखांचा टप्पा पार केला आहे. मिळकतींची संख्या म्हणजेच घरांची संख्या ५ लाखाच्या पुढे गेली आहे. झोपडपट्टी वजा घरेही लाखाच्या आसपास पोहचली आहेत. यामुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसत चालली आहे. शहराच्या मोठ्या भागास बकालपणा आलेला आहे. स्मार्ट सिटीचे नियोजन फक्त कागदावरच राहील. शहर अनधिकृत आणि अधिकृत अश्या दोन भागात वाटले गेले आहे. भविष्यात मोठा आर्थिक संघर्षाचा फटका पालिकेला बसेल. त्यामुळे याला त्वरित पायबंद घालणे आवश्यक आहे. शहर सुदृढ करण्यासाठीच घर बचाव संघर्ष समिती शहरात कार्यरत आहे.

महापालिकेची अधिकृत आकडेवारी पाहता ३१३०८५ (तीन लाख तेरा हजार पंच्याऐंशी) घरे नियमित आहेत व १७३४८८ (एक लाख त्र्याहत्तर हजार चारशे अठय्याऐंशी) घरे विनापरवाना अनधिकृत आहेत. दिनांक ०१/०६/२०१५ ते ३०/०४/२०१८ पर्यंत शहरात ६०००० (साठ हजार) पेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली परंतु, कारवाई नाममात्र झाली. फक्त २३९७ (दोन हजार तीनशे सत्याण्णव) बांधकामे निष्काशीत केली गेली. म्हणजेच १०० टक्के अनधिकृत बांधकामे पूर्ण झाल्यावर कारवाई झाली २.५ (अडीच) टक्के. या अडीचकी कारवाईसाठी शासनानेच एक कोटी सहाशष्ठ लाख एकोणपन्नास हजार दोनशे बहात्तर रुपये (१६६४९२७२-०० रुपये) खर्च केले आहेत.

जेसीबी, पोकलेन, डंपर, निविदा तसेच १०४ अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ वापरले गेले. अश्या पद्धतीने शहराच्या प्रत्येक नागरिकांच्या कररूपी पैशांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. त्यामुळेच आता नगरविकास खाते सांभाळणारे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी चिंचवड शहराकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे, विजय पाटील म्हणाले आहेत.