न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ५ जाने.) :- राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गावरील ५०० मीटरच्या अंतरावर मद्य विकण्यास न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर महामार्गांवरील बार तसेच वाइनशॉपचे शटर डाऊन झाले. ते काहीसे किलकिले करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच राज्य सरकारने यासाठीच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. याबाबत माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी प्रसिद्धीस निवेदन दिले असून, भाजप सरकारच्या या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला आहे.
भापकर म्हणाले की, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पाच हजार लोकसंख्येची अट तीन हजार लोकसंख्या करुन मद्यविक्री परवान्यांच्या नूतनीकरणास परवानगी दिल्याने महामार्गांलगतचा निर्णय झाल्यानंतर, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील १५०० परमिट रुम, ४०० देशी दारुची दुकाने, ७०० बीअर शॉपी बंद झाले होते. आता ही सर्व दुकाने पुन्हा सुरु होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील तीन हजारांहून अधिक बार तसेच परमिट रुम पुन्हा उघडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महामार्गांवरील मद्यविक्री दुकाने तसेच बार बंद करण्याच्या निर्णयानंतर अनेक दुकाने बंद झालीच पण सरकारचा महसूलही घटला. त्यातच ग्रामपंचायत स्तरावरुन पाच हजार लोकसंख्येची अट शिथिल करण्याचे संकेत ऊर्जा व उत्पादन शुल्क मंत्री बावनकुळे यांनी दिले होते. अखेर गावागावांतील बार पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याविषयीचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त तसेच सर्व जिल्हाधिका-यांना निर्गमित करण्यात आले आहेत. यानुसार सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ४००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील परवाना नूतनीकरणाला परवानग्या देण्यात आल्या. महापालिका हद्दीपासून ३ किमी परिसर तसेच नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीपासून १ किमी अंतरावर असलेल्या मद्यविक्री दुकाने, बार, परमिट रुम यांच्या परवाना नूतरीकरणास परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी दोन वर्षांचे परवाना शुल्कही घेतले जाणार आहे.
या सरकारच्या निर्णयामुळे शुरवीरांचा व संताचा ‘महाराष्ट्र’ भाजपा सरकारला ‘मद्यराष्ट्र’ बनवत आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या समाजाजीवनावर विपरीत परिणाम होऊन भारताचे भविष्य असणारी तरुण युवा पिढी व्यसंनाधीनच्या आजगर विळख्यात सापडू उद्धवस्त होणार आहे. त्यामुळे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सुसंस्कृतपणा व नैयतिकतेचा टेंभा मिरवणा-या खोटारड्या युती सरकारचा जाहिर निषेध असो, असे या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.