पिंपरीतील जन आक्रोश आंदोलनात सर्वपक्षीय तसेच कामगार संघटनांचा एल्गार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ सप्टेंबर २०२१) :- देशामध्ये पाचशेहून जास्त कामगार संघटना आहेत. तसेच अनेक शेतकरी संघटना आहेत. यापैकी एकाही संघटनेची मागणी नसताना केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने शेतकरी विरोधी आणि कामगारांविरोधी काळे कायदे कोणत्याही विरोधी पक्षांशी अथवा संघटनांशी चर्चा न करता विधेयकाव्दारे पास केले. स्वातंत्र्यापुर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर शेकडो कामगार संघटनांनी लढून काही संविधानात्मक अधिकार मिळविले होते. ते हक्क या मोदी – शहा यांच्या सरकारने एका रात्रीत रद्द केले.

कामगारांना व कामगार संघटनांना जाचक ठरतील अशा अटी टाकून चार नविन कामगार कायद्यात त्यांचे रुपांतर केले. हे शेतकरी व कामगार विरोधी काळे कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन आगामी काळात केले जाईल असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.

सोमवारी (दि. २७ सप्टेंबर) संयुक्त किसान मोर्चा, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, महाविकास आघाडी यांच्या वतीने भारत बंद जन आक्रोश आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या अंतर्गत पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम,  राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील, राष्ट्रवादी महिला शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर, ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ कामगार नेत्या लता भिसे, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, अरुण बो-हाडे, कामगार नेते अनिल रोहम, इंटक, आयटक, सिटू, टी.यु.सी.सी., राष्ट्रवादी कामगार सेल, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, प्रहार जनशक्ती पक्ष, हिंद कामगार संघटना, ग्रीव्हज कॉटन एंड अलाईड कंपनीच एम्पॉईज युनियन, पूना एम्प्लॉईज युनियन (आयटक), बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑल इंडिया डीफेन्स फेडरेशन, संरक्षण, पोस्ट, बी.एस.एन.एल. केंद्र सरकारी (नर्सेस व अन्य) अंगणवाडी, बालवाडी, पथारी-फेरीवाले, घर कामगार संघटना, विद्यार्थी व युवक संघटना, कात्रज दूध उत्पादक संघ, संघटना इंटक, बँक कर्मचारी संघ इंटक या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.