जिल्हा न्यायालयाकडून वेतन आणि भत्ता देण्याची पालिकेकडे मागणी…

• आकुर्डी दिवाणी न्यायालयास पालिका देणार १ कोटी ३७ लाखांचा निधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३० सप्टेंबर २०२१) :- पिंपरी – चिंचवड महापालिका क्षेत्राकरिता स्थापन केलेल्या आकुर्डी दिवाणी न्यायालयातील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्यापोटी २०२०-२१ या वर्षाकरिता महापालिकेतर्फे १ कोटी ३७ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

महापालिकेशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस प्राधिकरणाकडून फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदीअन्वये कारवाई केली जाते. पिंपरी महापालिका क्षेत्राच्या न्याय चौकशीकरिता २ फेब्रुवारी २००२ पासून प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यास विधि आणि न्याय विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार २००२ पासून आकुर्डी येथील व्यापारी संकुलात न्यायालयाच्या कामकाजास सुरुवात झाली. या न्यायालयातील न्यायदंडाधिकारी आणि नियुक्त कामगारांच्या आस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविली.

न्यायालयात वर्ग न्यायदंडाधिकारीसह एकूण १७ पदे मंजूर आहेत. जिल्हा न्यायालयाने पत्रान्वये प्रथम वर्ग व नियुक्त कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यापोटी प्रथमवर्षाचे १ कोटी ३७ लाख रुपये प्रतिपूर्तीद्वारे देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. ज्यावेळी महापालिका न्यायालयास, पदनिर्मितीस आणि आस्थापना खर्चास मान्यता दिली, तेव्हापासून प्रतिवर्षाचे अंदाजपत्रक महापालिका न्यायालय आस्थापना खर्च या लेखाशिर्षावर आवश्यकतेनुसार तरतूद करण्यात येते. त्यानुसार, २०२१-२२ अर्थसंकल्पात या लेखाशिर्षावर १ कोटी ८० लाख ४० हजार रुपये तरतूद केली. प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्त्यापोटी रक्कम देण्यात येणार आहे.