कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता धोक्‍यात येवून होतेय आर्थिक नुकसान

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ जाने.) :- राज्यातील महापालिकांनी माहिती अधिकारांतर्गत अंशदान पेन्शन योजनेबाबत माहिती मागविली असता ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थाना लागू नसल्याचे शासनाने कळविले आहे. वास्तविक पाहता महापालिका कर्मचाऱ्यांना अंशदान पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये कोणत्याही प्रकारची मंजुरी न घेता एकतर्फी लागू करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता धोक्‍यात येवून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, अशी तक्रार मेळाव्यात करण्यात आली आहे.

त्यावर अंशदान पेन्शन योजना रद्द करुन पूर्वीची पेन्शन योजना पुर्ववत सुरु करण्यासाठी शासन व महापालिका स्तरावर योग्य ती मदत व पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन आमदार जगताप व महापौर जाधव यांनी यावेळी दिले.

याविरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाचा थेरगाव येथील कैलास मंगल कार्यालय येथे मेळावा झाला. मेळाव्यास आमदार लक्ष्मण जगताप, महापौर राहुल जाधव, कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव झिंजुर्डे, महासचिव चारुशिला जोशी, नितीन समगीर, मनोज माछरे, अतुल आचार्य, महाद्रंग वाघेरे, मुकुंद वाखारे आदी उपस्थित होते.