- तोपर्यंत निवडणुकीला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १४ ऑक्टोबर २०२१) :- तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेतल्याने क्षेत्र सभेच्या नियमांचे पालन होत नाही. नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याने बहुसदस्यीय निवडणुकीस स्थगिती देण्याची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
याचिकेत राज्य निवडणूक व महाराष्ट्र राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. भापकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २९ उपकलम ब, क, ड व ई मध्ये दुरुस्ती करावी, वॉर्ड कार्याध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी २९ ब व क मध्ये राज्य सरकारने या कायद्यात आवश्यक बदल करावेत. कलम २९ ब नुसार एका वॉर्डमध्ये २ पेक्षा जास्त व ५ पेक्षा कमी मतदान केंद्रे असावीत, असा नियम आहे.
पण एका वॉर्डामध्ये ३ प्रतिनिधी असल्यास ही संख्या १० ते १५ मतदान केंद्रापर्यंत जाते. यामुळे वॉर्ड मोठा होतो व क्षेत्र सभा घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. नागरिकांना लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारता येत नाहीत. स्वतःचे म्हणणेदेखील मांडता येत नाही. ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
जोपर्यंत सरकार क्षेत्र सभा कार्याध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत स्पष्ट तरतूद असलेली नियमावली तयार करीत नाही, तोपर्यंत एका प्रभागातून ३ सदस्य असण्याच्या अध्यादेशला स्थगिती देण्यात यावी. कधी दोन तर, चार सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर बंद करावा, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.