- विकास आणि प्रशमन शुल्काची राज्य शासनाची अट..
- राज्य सरकारकडून महापालिकेला आदेश…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० ऑक्टोबर २०२१) :- महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ कलम ३ च्या पोटकलमानुसार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नगरविकास विभागाने सोमवारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेस आदेश दिले आहेत. अवर सचिव वीणा मोरे यांनी महापालिका आयुक्तांना आदेशाची प्रत पाठविली आहे. त्यात प्रशमन आणि विकास शुल्काबाबत सूचना दिल्या आहेत. लेआउट आणि लेआउट नसलेल्या क्षेत्रातील भूखंड आणि बांधकामे करण्याविषयी सूचित केले आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी गुंठेवारीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे महापालिका, प्राधिकरण, नगरपालिका क्षेत्रातील बांधकामे नियमित होणार आहेत. शहरातील सुमारे अडीच लाख घरे नियमित होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
पिंपरी चिंचवड परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गेली पंधरा वर्षे गाजत आहे. भाजप सरकारने बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राबविले होते. मात्र, किचकट नियमावली असल्याने त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी मार्च महिन्यात गुंठेवारीस मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील प्राधिकरण, एमआयडीसी, म्हाडा परिसरातील बांधकामे विकास शुल्क आणि प्रशमन शुल्क भरून नियमित होणार आहेत.
महापालिका परिसरात सहा लाख मिळकती असून, त्यापैकी दीड लाख अनधिकृत आहेत. लाखाहून अधिक मिळकतींची नोंद नाही. सुमारे अडीच लाख मिळकतींना गुंठेवारीचा फायदा होणार आहे. नियोजित विकास आराखड्यातील जागेस किती पेड आणि किती टीडीआर द्यायचा याबाबत नियमावली आहे. त्यास अनुज्ञेय असणारी बांधकामे गुंठेवारीत नियमित होणार आहेत. मोकळ्या भूखंडात तिप्पट प्रशमन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या रुंदीनुसार एफएसआय आणि टीडीआर किती असतो, हे निश्चित होते. नऊ मीटर रस्त्यांपेक्षा कमी असणाऱ्या भागात सिंगल एफएसआय तर बांधकाम अधिक असल्यास रेडीरेकनरच्या दहा टक्के आणि साइड मार्जिन नियमात असल्यास दहा टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे.