पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन..

• पालिका कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदीवर सबसिडीचा आयुक्तांचा प्रस्ताव…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ डिसेंबर २०२१) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सबसिडी देण्यात येणार आहे. यामुळे शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढून पर्यावरण रक्षणाला हातभार लागणार आहे. दोन चाकी व चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मूळ किमतीवर १० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.

बॅटरी इलेक्ट्रक व्हेइकल धोरण २०२१ नुसार राज्य सरकारच्या उद्योग व कामगार विभागाकडून ८ ऑगस्ट २०२१ च्या शुद्धीपत्रकानुसार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्या धर्तीवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेइकल खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेइकल धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी यासाठी धोरण निश्चित केले आहे. हे धोरण मंजूर झाल्यानंतर त्याबाबतच्या आदेशानंतर ते पुढील पार्च वर्ष वैध राहणार आहे.

या धोरणाअंतर्गत प्रत्येक वर्गवारीत बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल खरेदी करण्यासाठी हे वाहन महाराष्ट्र राज्यात विक्री झालेले व प्रथमच नवीन बॅटरी व्हेइकल म्हणून आरटीओ कार्यालयाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक दोन चाकी व चारचाकी वाहनाच्या मूळ किमतीच्या १० टक्के शुल्क प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार आहे. महापालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कौटुंबिक सदस्यांच्या नावे खरेदी केलेल्या बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार नाही. हे प्रोत्साहन वाहनाच्या मूळ किंमतीवर आधारित असतील व त्यामध्ये नोंदणी शुल्क व इतर शुल्काच्या किंमती समाविष्ट नसतील. बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेइकल खरेदी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे इतर प्रोत्साहन घेतलेले असल्यास पालिकेचे प्रोत्साहन दिले जाणार नाही. या धोरणात बदल करण्याचा अधिकार आयुक्तांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. या धोरणाला महासभेत मंजुरी मिळाल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक व्हेइकल घेताना प्रोत्साहन म्हणून वाहनाच्या मूळ किंमतीत १० टक्के सूट मिळणार आहे.

पर्यावरण रक्षणासाठी इलेक्ट्रिक वाहने आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण २०२१ तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार दोन व चारचाकी वाहनांसाठी प्रोत्साहन म्हणून वाहनांच्या मूळ किमतीवर १० टक्के सबसिडी दिली जाणार आहे. मात्र, यामध्ये नोंदणी शुल्क व इतर शुल्काच्या किमती समाविष्ट नसतील.
– विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका…