- पालिकेकडून शहरवासियांना तीन महिन्यांची मुदत..
- नियमात बसत असलेलीच बांधकामे नियमित होणार..
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २१ डिसेंबर २०२१) :- पिंपरी – चिंचवड शहरातील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने महापालिकेकडून नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याची मुदत २० डिसेंबर २०२१ ते २१ फेब्रुवारी २०२२ अशी तीन महिने आहे. अर्ज पालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात सोमवार (दि. २०) पासून स्वीकारले जाणार आहेत. नियमात बसत असलेलीच अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत, असे अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून अधिनियम १२ मार्च २०२१ ला पारित केला आहे. शुल्क निश्चितीसाठी १८ ऑक्टोबर २०२१ आदेश पारित आहे. त्या आदेशानुसार पिंपरी – चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. अर्जासोबत मालकी हक्कासाठी ७/१२ उतारा व तत्सम कागदपत्रे, बांधकाम ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला, मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दाखला (दोन मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास), पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला, जलनिस्सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला, अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॅन, क्रॉस सेक्शन, इलिव्हेशन, साईट प्लॅन किंवा लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक राहील. नकाशावर लायसन्स (मान्यताप्राप्त) आर्किटेक्टची स्वाक्षरी बंधनकारक आहे. मिळकतधारकांनी लायसन्स इंजिनिअर किंवा लायसन्स आर्किटेक्टमार्फत ऑनलाइन किंवा नागरी सुविधा केंद्रात अर्ज करावा. त्यासाठी १०० रुपये शुल्क आहे. पालिका अर्जाची प्राथमिक छाननी करून सुविधा केंद्रांकडून आलेले अर्ज संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे पाठविणार आहे. त्यानंतर त्याची स्थळ पाहणीसह तांत्रिक छाननी होईल. त्यानंतर नकाशे मंजुर झाल्यावर आवश्यक ते प्रिमीयम किंवा अधिमूल्य भरणा केल्यानंतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयातर्फे नियमितीकरण दाखला व नकाशावर स्वाक्षरी करून दाखला देण्यात येईल. या योजनेला किती नागरिक प्रतिसाद देतात हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे.
अर्जदाराला रेडिरेकनरनुसार बांधकामाचे १५ टक्के प्रिमीयम भरावे लागणार आहे . एफएसआयपेक्षा अधिक वाढीव बांधकाम असल्यास तसेच , मारर्जीन सोडले नसल्यास त्याचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे . या योजनेसाठी नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे . अर्जाची संख्या वाढल्यास खासगी तत्वावर मनुष्यबळ नियुक्त केले जाईल , असे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
नियमित न होणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई
शहरातील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामधारकांनी गुंठेवारी बांधकाम नियमितीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेकडे मुदतीमध्ये अर्ज करावा. बांधकाम नियमितीकरणाचा लाभ घ्यावा. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. नियमित न होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले.