कोरोनाची लस घेणं हे कुणालाही बंधनकारक करता येणार नाही..

• सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १७ जानेवारी २०२२) :- देशातील सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोरोनाची लस घेणं हे कुणालाही बंधनकारक करता येणार नाही, तर हा मुद्दा पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीचे लसीकरण करता येणार नाही असे म्हटले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात एवारा फाऊंडेशनने केली होती. यावर केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले आहे.