महापालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल राज्याला सुपूर्द..

• कोर्टाकडून हिरवा कंदील मिळणार?… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०७ जानेवारी २०२२) :- राज्य सरकारने आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला आपल्याकडे असलेले सर्वेक्षण अहवाल देऊन शिफारशीसह अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आयोगाने या विविध अहवालांचा पुण्यात गेले चार दिवस अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटीचे घटनात्मक आरक्षण अबाधित ठेवून ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने रविवारी राज्य सरकारला केली.

राज्यात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) राजकीयदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत. राज्यातील जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचीही शिफारस या अहवालात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा अहवाल आता सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार असून त्यावर न्यायालय काय निर्णय देते? यावर ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंब आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे आणि आयोगाच्या सदस्यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला. या वेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती आदी उपस्थित होते.