पाणी-रस्ते-ड्रेनेज जोडणीही दिली मग अडीच हजार कोटींचा महसूल का नको?.. 

• गुंठेवारीच्या योग्य नियोजनमुळे पालिकेला मिळू शकतो कोटींचा महसूल – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० फेब्रुवारी २०२२) :- १८ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने गुंठेवारी नियम सुधारित करून राज्यातील लाखो घरांना नियमितीकरणासाठी मार्ग निर्मित केला. पिंपरी चिंचवड शहरात तर अनधिकृत घरांची संख्या अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे. चटई क्षेत्राचा विचार केला तर मोठ्या प्रमाणात गेल्या २० वर्षात वेगाने अनधिकृत रहिवाशी घरे उभी राहिली. गेल्या ५ महापालिका निवडणुकीत अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणाचा मुद्दाच ऐरणीवर होता. एप्रिल २०२२ मध्ये महापालिकेत पुन्हा नवीन शासक स्थानापन्न होतील. सध्याच्या २०२२ निवडणुकीचे वातावरणसुद्धा अनधिकृत घरांच्या नियमिती करणाच्याच भोवती फिरणारे असणार आहे. सत्तेच्या चाव्या ह्या कोणाकडे द्यायच्या अनधिकृत घरात राहणारे मतदारच ठरवतील यात शंका नाही.

शहराची लोकसंख्या ही ३० लाखाच्या आसपास पोहचली आहे. त्यातील १२ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या ही अनधिकृत घरात वास्तव्यास आहे. त्यातच गुंठेवारी अधिनियम अर्ज भरण्याची मुदत उद्या २१/०२/२०२१ रोजी संपुष्टात येत आहे. किचकट नियमितीकरण प्रक्रिया, जटील अटी तसेच एक गुंठ्याला २० लाख दंडाची संभ्रामिक भीती, नियमितीकरण दंडाची पालिकेच्याच बांधकाम अधिका-यांना असलेली अस्पष्ट माहिती, आयुक्तांनी दंडात्मक रक्कमबाबत न केलेला जाहीर खुलासा यामुळे पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी गुंठेवारी अधिनियमाकडे पाठ फिरवल्याने दिसून आले. अश्या प्रक्रियेमुळे महापालिकेच्या महसूल वसुलीत मोठी घट नोंदली जात आहे. शासनाने सुद्धा या बाबतीत योग्य निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरते. योग्य पर्याय निर्मित करून गुंठेवारी अधिनियम दंडात्मक शुल्क हे जुजबी आकारून घरे नियमित केल्यास शासनाच्या तिजोरीत दर वर्षी २५०० कोटी रुपये जमा होतील. याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

या संदर्भात घर बचाव संघर्ष समिती व प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले,” गेल्या २० वर्षात पालिकेने अनधिकृत घरांना सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पाणी दिले, रस्ते बनवले, ड्रेनेज जोडणीही दिली परंतु घरे मात्र अनधिकृतच राहिली. भरमसाठ शास्तीमुळे लाखापेक्षा जास्त घरांनी मिळकत कर भरणेच सोडून दिले. गेल्या १० वर्षांपासून त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत महसूल कमी प्रमाणात जमा होत आहे. महापालिका हद्दीतील सहा प्रभागातील अनधिकृत घरांचे मोजमाप होऊन साधा रेग्युलरमूळ टॅक्स ही लावला आणि थोडे दंडात्मक शुल्क आकारून घरे नियमित केली तर दर वर्षी २५०० कोटी महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होऊ शकतो, राजकीय अनास्था व अयोग्य प्रशासकीय नियोजन यामुळे कोट्यवधी मिळकत कर रक्कमेवर पालिका अक्षरशः पाणी सोडत आहे. स्मार्ट सिटी योजना खरेच यशस्वी करायची असेल तर तर प्रत्येक बांधकामाच्या एकून चटई क्षेत्राची नोंद पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे असणे आवश्यक आहे. नुसत्या ड्रेनेज शुल्क आकारणी मधून ५०० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील. नुकताच पालिकेचा ६२०० कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. योग्य नियोजन केले असते तर तो ८५०० कोटींचा जाहीर केला गेला असता. गेल्या २० वर्षांपासून पालिकेने अनधिकृत घरांच्या प्रश्नासाठी डोळ्यावर पट्टी बांधून घेतलेली आहे. ती पट्टी तशीच ठेवायची की काढायची हे आता प्रशासनाने ठरवायचे आहे.”