कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पाचा बडेजाव न करता अखेर स्थायीची समाप्ती..

• जाताजाता शहरातील जवळपास तब्बल ११६ कोटींच्या खर्चास स्थायीकडून मंजुरी…  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ मार्च २०२२) :- पिंपरी चिंचवड शहराकरीता भामा आसखेड धरणातून ६०.७९ दशलक्ष घनमीटर मंजूर बिगरसिंचन पाणी आरक्षणापोटी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा ३५ कोटी ५५ लाख ६० हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता अदा करण्यास स्थायी समितीने आज मान्यता दिली. या खर्चासह महानगर पालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणा-या विविध विकास कामांच्या सुमारे ११५ कोटी ९९ लाख ४८ हजार रुपये खर्चास आज स्थायी समितीने मान्यता दिली. तसेच संचलन तुटीपोटी पीएमपीएमएलसाठी २७ कोटी ५४ लाख रुपये देण्यास देखील सभेने मान्यता दिली.

महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात स्थायी समितीची सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अॅड. नितीन लांडगे होते.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या एकुण परिगणित सिंचन पुनर्स्थापनेच्या खर्चापैकी भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीचा पुनर्वसन खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च म्हणुन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून घेतली जाणार आहे. सन २०२०-२१ पासुन ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने समान वार्षिक हप्त्यात ती रक्कम अदा केली जात आहे. सद्यस्थितीत २०२१-२२ साठी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा दुसरा हप्ता ३५ कोटी ५५ लाख रुपये अदा केला जाणार आहे.

वृक्ष प्राधिकरणाच्या सन २०२१-२२ च्या सुधारीत ३० कोटी ३५ हजार ९७५ रुपयांचे आणि सन २०२२-२३ च्या ४१ कोटी ३० लाख ७० हजार रुपयांच्या मुळ अंदाजपत्रकास आज स्थायी समितीने मंजूरी दिली असून अंतिम मान्यतेसाठी महापालिका सभेकडे पाठविण्यास आजच्या बैठकीत शिफारस करण्यात आली.

प्रभाग क्र.१५ मध्ये सेक्टर क्र.२७,२७ अ आणि इतर परिसरात फुटपाथ विषयक कामे करण्यासाठी ४४ लाख रुपये, महापालिकेचे अ, ब, क, ह, ई, फ, ड आणि ग क्षेत्रिय कार्यक्षेत्रातील विविध रस्ते दुभाजक नुतनीकरण करण्याकामी १ कोटी ४९ लाख रुपये, प्रभाग क्र. ३ मोशी च-होली मधील तसेच प्रभाग क्र. ७ भोसरी गावठाण मधील ड्रेनेज लाईन आणि चेंबर्सची वार्षिक ठेकेदारी पद्धतीने देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याकामी ८२ लाख रुपये, चिंचवड येथील ब क्षेत्रिय कार्यालय इमारती मध्ये लिफ्ट बसविण्याकामी ६० लाख ७५ हजार रुपये, प्रभाग क्र. २ मोशी गट नं.१२५२ शिवरस्ता ते गट नं.७५२ पुणे नाशिक हायवे पर्यंतचा ३० मीटर डीपी रस्ता विकसित करण्यासाठी ३२ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.