महापालिका निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या..

• आताची निवडणूक आयोगाची प्रभागरचना रद्द..
• राज्य सरकारला नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे अधिकार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०७ मार्च २०२२) :- ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाऱामुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावेत यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे देणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज सोमवारी मंजूर करण्यात आले.

पुढील काही महिन्यांत नियोजित असलेल्या निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक आज मांडले. त्याला विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली. ओबीसी आरक्षणावरून असाच गोंधळ मध्यप्रदेशमध्ये देखील झाला होता. तेथे निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून राज्य सरकारकडे घेण्यात आले. त्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल आणि शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे देईल. मग ते निर्णय घेतील. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने केलेल्या जून्या प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज जे विधेयक मंजूर झाले; त्यात आताची संपूर्ण प्रभाग रचना ही रद्द झालेली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. यामुळे राज्यातील निवडणुकाही पुढे जातील. तारीख ठरवण्याचे विधेयक मांडले गेले आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे काही अधिकार हे सरकारकडे आलेले आहेत. आता निर्णय घेऊन ते निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अंतिम आदेशासाठी पाठवतील.