महापालिका निवडणुका पाच महिने लांबणीवर?..

• राज्य शासनाकडून त्याबाबतच्या विधेयकाला विधिमंडळात मंजुरी..
• अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगावरच अवलंबून…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०७ मार्च २०२२) :-  मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. ओबीसी आरक्षणाचं हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर झालं आहे. सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. 

आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार असणार आहेत. निवडणूक वगळता इतर अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहे. त्यामुळे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करणयासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. यामुळे पिंपरी चिंचवड, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.