ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी समितीची निवड..

• राज्य सरकारचे पाउल; राज्याच्या माजी मुख्य सचिवांकडे जबाबदारी…  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ मार्च २०२२) :- ओबीसी समाजाचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी मागासवर्ग आयोगाकडून काढून नव्या समितीकडे देण्याची घोषणा इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली.

राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे काम ही समिती करेल. मागासवर्ग आयोगाऐवजी जयंतकुमार बांठिया यांची समिती इम्पिरिकल डेटा जमा करेल. बांठिया यांच्यासोबत महेश झगडे, हमीद पटेल, शालिनी भगत आणि नरेश गीते यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या याबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. सरकारने आयोगाला निधी देण्यास उशीर केल्याने डेटा जमा करता आला नसल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला. यावर, मागासवर्ग आयोगामुळेच विलंब झाल्याचा ठपका मंत्री वडेट्टीवार यांनी ठेवल .