उपायुक्त दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर पालिकेच्या स्थायी व सर्वसाधारण सभेची जबाबदारी…

• नागरिकांच्या समस्यांवर दर सोमवारी क्षेत्रीय कार्यालयात सुनावणी..
• रेड झोन, पूररेषा, आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाच्या रडारवर…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ मार्च २०२२) :- उपायुक्त दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचे कामकाज केले जाईल. विभागप्रमुखांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची समिती छाननी करून मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे सादर करेल. त्यामुळे कामे विनाविलंब मार्गी लागतील. नागरिकांसाठी अधिक गतीमान कारभार केला जाईल, अशी ग्वाही महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी सोमवारी (दि. १४) दिली.

महापालिका बरखास्त झाल्याने आयुक्त पाटील यांनी सोमवारी प्रशासक पदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आयुक्त म्हणाले की, नगरसेवक व पदाधिकारी नसल्याने सर्वसाधारण व स्थायी समिती सभा होणार नाही. विभागप्रमुखांकडून आलेले प्रस्ताव किंवा विषय उपायुक्त दर्जाचे ३ अधिकारी तपासून घेतील. महापालिका नियमानुसार त्यांची छाननी व पडताळणी केली जाईल. चुकीचे प्रस्ताव रोखले जातील. आवश्यक तातडीने अधिक महत्वाच्या प्रस्तावांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यावर दोन अतिरिक्त आयुक्तांच्या सह्या केल्या जातील. तो प्रस्ताव नगरसचिवांमार्फत आयुक्तांसमोर आणून मंजूर केला जाईल. आता पूर्वीप्रमाणे विषयपत्रिका काढली जाणार नाही. महत्वाच्या योजना, कामांची माहिती म्हणून निवेदन प्रसिद्ध केले जाईल, असे आयुक्त म्हणाले.

नागरिकांसाठी दर सोमवारी क्षेत्रीय कार्यालयात सुनावणी

नागरिकांच्या तक्रारी, समस्या ऐकून घेण्यासाठी दर सोमवारी सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी होणार आहे. तक्रारींचे तातडीने निरसन केले जाईल. यावेळी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांसह क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहतील. मुख्यालयाशी संबंधित प्रश्न आयुकांशी चर्चा करून सोडविले जातील. पुढील सोमवारच्या बैठकीत काम झाल्याची माहिती संबंधित नागरिकांना दिली जाईल. महापालिकेच्या सारथी हेल्पाईनवर तसेच, ८८८८००६६६६ या क्रमांकावर प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे त्याच दिवशी निरसन केले जाईल त्याबाबत तक्रारदारांना कळविले जाईल.

रेड झोन, पूररेषा, आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे पाडणार

अनधिकृत इमारतींना गुंठेवारीच्या माध्यमातून नियमितीकरणासाठी अर्ज स्वीकारले जात आहेत. त्यास मुदतवाढ दिली आहे. दुसरीकडे, नव्याने अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. नव्याने झालेले तसेच, रेड झोन, पूरेषा आणि आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे पाडली जातील. वाहतुकीस अडथळा करणाऱ्या टप-या, हातगाडया व विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी हॉकर्स झोन व फूड मॉल तयार केले जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.