- मुदतवाढीच्या प्रस्तावांमध्ये आता थेट आयुक्तांचा हस्तक्षेप…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १३ एप्रिल २०२२) :- पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागामार्फत शहरात विकास कामे केली जातात. मात्र ही कामे करताना ठेकेदार वेळेत काम पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे या कामांची रक्कम वाढत जाते. यामुळे काही लाखांच्या कामांना कोट्यावधी रूपये वाढीव खर्च केला जातो. विभाग प्रमुखच विकासकामांना मुदतवाढ द्या म्हणून प्रस्ताव आणत असतात. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त राजेश पाटील यांनी विकासकामांच्या मुदतवाढीला चाप लावण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्यास कारणे द्या आणि कितवी मुदतवाढ आहे, याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी, असे परिपत्रक सोमवार (दि. ११) रोजी काढले आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळत चालली आहे. करोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातही मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक ६२५ कोटींनी कमी झाले आहे, असे असतानाही शहरातील महत्वाची आणि नागरिकांना सोई – सुविधा देण्याच्या उदिष्टाने रस्त्यांची कामे, उड्डाणपुल, उद्याने, जीम आदी विकासकामे करणे गरजेचे आहे. त्याच दृष्टीने महापालिकेच्या वतीने शहराच्या विविध भागात दरवर्षी कोट्यावधी रूपयांची विकास कामे केली जात असतात. विकासकामे करताना या कामांच्या निविदा प्रसिध्द करून कमी दरातील निविदा सादर करणाऱ्या ठेकेदारांना ही कामे दिली जातात. काम स्वतःलाच मिळावे, यासाठी अनेक ठेकेदार कमीदराची निविदा सादर करून कामे आपल्या पदरात पाडून घेतात. मात्र यामधील काही कामे ठराविक वेळेत पूर्ण होतात तर, काही कामे वेळेत पूर्ण न करता ती रखडवली जातात. तर काही कामे विविध कारणांनी रखडली जातात. त्यामुळे या विकास कामांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत जातो. अशा रखडलेल्या विकास कामांना संबंधित विभाग प्रमुख मुदतवाढ मागतात. त्यानंतर त्यासाठी वाढीव खर्चही केला जातो.
सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक
मुदतवाढीच्या प्रस्तावामध्ये संबंधित मुदतवाढीची कारणे सदरची मुदतवाढ ही प्रथम मुदतवाढ आहे किंवा त्यानंतरची आहे; याबाबत स्वयंस्पष्टता दिसून येत नसल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे. मात्र, आता यापुढे विकासकामांना मुदतवाढ घ्यायची असेल कामाचे नाव, कामाचा आदेश, मुळ कालावधी, मुदतवाढीची कारणे, मुदतवाढ प्रथम मुदतवाढ आहे किंवा त्यानंतरची आहे, याची माहिती सविस्तर देणे बंधनकारक आहे. भविष्यात मुदतवाढीचे प्रस्ताव अद्यावत माहितीसह सादर करावेत, असे परिपत्रक आयुक्त पाटील यांनी काढले आहे.