- २०१७ ची प्रभागरचनाच ठेवली कायम; प्रभाग रचनेविरोधात राष्ट्रवादी न्यायालयात जाणार?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३ ऑगस्ट २०२२) :- शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआला धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकांसाठी तयार केलेली नवीन प्रभाग रचनाच थेट रद्द केली आहे. याउलट २०१७ मध्ये जी प्रभागरचना होती तीच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रभाग ३ ऐवजी पुन्हा चारचा झाल्याने सगळीच राजकीय गणितं बदलणार असून प्रशासनाचे काम वाढणार आहे. हद्दवाढीमुळे पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. प्रभाग फेररचना केल्यानंतरच पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाईल. चारच्या प्रभागाचं भाजपकडून स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रचंड नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आजच्या कॅबिनेट निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याची राष्ट्रवादीची तयारी आहे. हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान असल्याने आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान देणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीने दिली आहे.
सध्या तीन वार्डांचे मिळून ४५ तर १ प्रभाग चारचा असे एकूण ४६ प्रभाग आहेत. तर नगरसेवकांच्या एकूण जागा १३९ आहेत. यात बदल करुन प्रभाग पुन्हा ४ वार्डांचा करावा लागणार आहे. २०१७ नुसार ३२ प्रभाग, एक प्रभाग ४, एकूण जागा १२८ आहेत. शिंदे फडणवीस सरकारने आता पुन्हा २०१७ चीच ४ ची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने शहरातील वाढीव ११ जागा पुन्हा कमी होऊ शकतात. तसेच २०१७ साली भाजपने आपल्या सोईनुसार प्रभाग रचना करून घेतल्या होत्या. त्यामुळे साहजिकच आताही या बदलाचा राजकीय फायदा हा भाजपलाच होणार हे उघड गुपित आहे.