न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०५ सप्टेंबर २०२२) :- केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पांना अभियानाच्या वित्तीय आकृतीबंधानुसार महापालिकेकडून स्वहिस्सा रक्कम उभारली जाणार आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा २५ टक्के, राज्य सरकारचा हिस्सा २५ टक्के तर, महापालिकेचा स्वहिस्सा ५० टक्के इतका असणार आहे.
अभियानअंतर्गत अमृत पाणीपुरवठा प्रकल्प, मलनिस्सारण प्रकल्प, सांडपाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन प्रकल्प तसेच हरितक्षेत्र प्रकल्प समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत होता. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी त्याला मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाने १४ जुलै २०२२ रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्याच्या नागरी भागातील पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० योजना राबविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत ही योजना राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतलेला आहे.
शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाण्याबाबत १०० टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने, हरितक्षेत्र विकसित करणे, ४४ शहरामध्ये १०० टक्के मलप्रक्रिया व मलनिःस्सारण जोडणी देणे, अशी या योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.