- प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक कर्मचा-यांना अर्जित रजा लागू..
- महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांची बैठकीत मंजुरी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०६ सप्टेंबर २०२२) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक कर्मचा-यांना अर्जित रजा लागू करणे तसेच महापालिकेच्या आस्थापनेवरील गट क आणि गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांना अतिकालीन भत्ता देण्यासह महापालिका सभा, स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली. प्रशासक शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत आज पिंपरी येथील महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप तसेच विषयाशी संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांमध्ये कामांच्या नावात बदल तसेच तरतूद वर्गीकरणाच्या विषयांचा समावेश होता. महा पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळा दीर्घ सुट्टी विभागामध्ये येत असल्याने प्राथमिक शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, शिक्षक सेवक यांना अर्जित रजा लागू करण्याबाबतच्या विषयाला महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. या शिक्षकांना आता मिळत असलेल्या २० अर्धवेतनी अनअर्जित रजा १० पूर्णवेतनी अर्जित रजेमध्ये परिवर्तीत करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार त्यांना या १० अर्जित रजा प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात अनुज्ञेय राहतील.
स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या तरतूद वर्गीकरणासह विविध विषयांना मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या आस्थापनेवर असणाऱ्या क आणि ड संवर्गातील कर्मचा-यांना अतिकालीन भत्ता मंजूर करण्यासाठी निश्चीत करण्यात आलेल्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. नव्या बदलानुसार या कर्मचा-यांना ४८ तासांपर्यंत अतिकालीन भत्ता देय राहणार आहे. या बदलास आज प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ थांबून कर्मचा-यांना करावे लागते. महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवेतील विभाग वगळून विशेष बाब म्हणून विभागप्रमुखांच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या विहित कालमर्यादेत प्रशासकीय कामकाज करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या गट क आणि ड संवर्गातील कर्मचा-यांना ४८ तासांच्या मर्यादेपर्यंत अतिकालीन भत्ता अनुज्ञेय राहील. तसेच महापालिकेच्या अन्य विभागाकरीता त्यांच्याकडील कामकाजासाठी आवश्यक कर्मचारी विचारात घेऊन ठराविक कालावधीसाठी ४८ तासांपर्यंत अतिकालीन भत्ता देय राहणार आहे.
महापालिका मालकीच्या वाहनांची उत्पादित कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून सर्व्हिसिंग आणि दुरुस्ती करण्यासाठी येणा-या अंदाजे ७० लाख रुपयापर्यंतच्या खर्चास प्रशासक शेखर सिंह यांनी बैठकीत मान्यता दिली.