महापालिकेवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकास आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ?..

• प्रशासकाची मुदत संपण्यास अवघा आठवडाच शिल्लक…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०८ सप्टेंबर २०२२) :- महापालिकेवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत संपण्यास अवघा आठवडा शिल्लक राहिला आहे. पण, निवडणुकांबाबत अजून काहीच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकास आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ राज्य शासनाकडून दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, या सुनावणीत प्रभाग रचना झालेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणाही होण्याची शक्यता राजकीय गोटातून वर्तविली जात आहे. न्यायालयीन सुनावणीत यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२२ ची प्रभाग रचना गृहीत धरून दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. महापालिकेची मुदत १५ मार्च २२ रोजी संपुष्टात आली आहे. दरम्यान ओबीस आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तसेच प्रभाग रचना न झाल्याने निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.

दरम्यान, एप्रिलमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणुका लांबवू नयेत. त्यासाठीचा कार्यक्रम २ आठवड्यांत जाहीर करावा तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाची प्रभाग रचना ११ मार्चपूर्वी अंतिम झाली आहे. ती गृहीत धरावी असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर लगेचच शासनाने ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करत न्यायालयात अहवाल सादर केला आणि आरक्षणास मंजुरी मिळाली. त्यामुळे तीन सदस्यांची प्रभाग रचना गृहीत धरून ओबीसी आरक्षणाची सोडतही काढण्यात आली. याआरक्षणानंतर अंतिम प्रभाग रचना शासनास सादर होण्याच्या एक दिवस आधी राज्यातील नव्याने आलेल्या शिवसेना (शिंदेगट)-भाजप सरकारने या निवडणूक कार्यक्रम स्थगिती दिली. तसेच २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. अधिवेशनात याबाबत कायदाही करण्यात आला. मात्र या सर्व प्रक्रियेत प्रशासकांचा कालावधी १५ सप्टेंबर रोजी संपत आहे.

प्रभाग रचनेचा तिढा सुटेना..

महापालिकेने ओबीसी आरक्षणासह तीन सदस्यांची प्रभाग रचना अंतिम केली आहे. ती रचना निवडणूक आयोगास सादर करण्याच्या एक दिवस आधीच मनपा सदस्य संख्या नव्या सरकारने कमी केली. त्यामुळे प्रभाग रचना जवळपास रद्दच झाली आहे. मात्र, ती रद्द न करता केवळ त्यास स्थगिती दिल्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने पालिकेस दिल्या आहेत. तर, नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयानंतरही निवडणूक आयोगाने महापालिकेस अद्याप तीनचा प्रभाग कायम ठेवायचा की नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची हे कळविलेले नाही. त्यामुळे प्रभाग रचनेचा तिढा कायम आहे. त्याचवेळी ओबीसी आरक्षणाची सुनावणीही सुरू असून पाच आठवड्यांसाठी न्यायालयाने दिलेली स्थगिती पुढील आठवडयात संपत आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार, यावरही निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.