न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ सप्टेंबर २०२२) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या शाळांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे. मात्र, या अनाधिकृत शाळांनी या नोटीसला केराची टोपली दाखवली आहे. वर्षभर या शाळा तशाच चालूच राहतात. शिक्षण विभागदेखील पुढील शैक्षणिक वर्ष येईपर्यंत शांत राहतो. गेली अनेक वर्ष या शाळांवर ठोस अशी कारवाई होत नाही, यातून या अनधिकृत शाळेचा हा सगळा बेकायदेशीर कारभार महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या आशीर्वादाने चालू आहे कि काय?, असा सवाल रयत विद्यार्थी विचार मंचने उपस्थित केला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांना पत्र दिले आहे.
प्रदेश महासचिव संतोष शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी अनधिकृत शाळांचे सर्वेक्षण सुरु होते. या सर्वेक्षणात दरवर्षी शाळा अनधिकृत घोषित केल्या जातात. दरवर्षी शिक्षण विभागाच्या वतीने या शाळांना नोटीस देणे, दंडात्मक कारवाई करणे, सबंधित शाळेत पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेऊ नये, असे जाहीर करण्यात येते. त्या पलीकडे शिक्षण विभागाकडून या अनधिकृत शाळांवर कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसून येत नाही. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या शाळा राजरोसपणे चालवल्या जातात. शिक्षण विभागाला या शाळांवर खरच कारवाई करायची होती? असा प्रश्न उपस्थित होतो, असेही पत्रात म्हटले आहे.
महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे अनाधिकृत शाळांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पालकाची आर्थिक लूट करणे, विद्यार्थी पालकांना त्रास देणे असे अनेक प्रकार या अनधिकृत शाळेमध्ये घडतात. या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेऊन ज्ञानराज माध्यमिक शाळा (कासारवाडी), मॉडर्न पब्लिक स्कूल (रहाटणी), मास्टर केअर इंग्लिश स्कूल (भोसरी), पैंट मीरा इंग्लिश स्कुल (चिखली), एस. एस. स्कूल फॉर किड्स (सांगवी), साई स्कुल ऑफ एक्सलेन्स (पिंपळे सौदागर), सैट रोझरी इंग्लिश मिडीयम स्कुल (चिखली), माने इंग्लिश स्कुल (राजवाडेनगर, काळेवाडी) या सर्व अनधिकृत शाळांच्या संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करून, कायदेशीर कारवाई करावी, असे या पत्रात म्हटले आहे.