न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २१ ऑक्टोबर २०२२) :- महापालिका हद्दीतील शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाणीप्रश्नावर नागरी कृती समित्यांनी संयुक्तरीत्या मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पाणी प्रश्नांची दखल घेत प्रतिवादी असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह इतरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दि. २९ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि आर. एन. लढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेची सुनावणी झाली.
पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. शहरातील सोसायट्या दरवर्षी कोट्यवधी रुपये पाण्यासाठी खर्च करत आहेत. खासगी पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्त्रोताचे पाणी हे पिण्यायोग्य आहे का? याची तपासणी करणारीयंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. बांधकाम ठेकेदार, टँकरमालक यांच्याकडून समांतर पाणी वितरणव्यवस्था चालविली जात असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणे १०० टक्के भरली आहेत. तरीदेखील पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड महापालिका नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोच करू शकत नाही. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या मानकानुसार शहरी भागात दररोज प्रतिमाणसी १३५ लिटर वापराचे पाणी आवश्यक असताना गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अवघे २० लिटर पाणी उपलब्ध होत आहे. खासगी टँकरच्या खराब पाण्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील सत्या वकील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
वाघोली गृहनिर्माण संस्था रमालक असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण कल्याण संस्था फेडरेशन, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी सहकारी हॉसिंग वेल्फेअर लि., बावधन सिटिझन पालिका फोरम, औध विकास मंडळ आणि रू शकत असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन्स नागरी फोरम यांनी संयुक्तरीत्या ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.
