प्राधिकरणाच्या गृहप्रकल्पासाठी डाऊन पेमेंट भरणा करण्याकडे लाभार्थ्यांची पाठ…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ नोव्हेंबर २०२२) :- आर्थिक दुर्बल घटकातील रहिवाशांना अल्प दरात हक्काचे घर देण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना भोसरीतील पेठ क्रमांक १२ आणि वाल्हेकरवाडीतील पेठ क्रमांक ३०, ३२ येथे राबविण्यात आली. यातील १ हजार २०७ सदनिकांसाठी अर्ज मागविण्यात आले. त्यावर अडीच हजार अर्ज आले आहेत. मात्र, त्याकरिता दहा टक्के रक्कम भरण्यास अर्जदारांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. केवळ ५७८ जणांनी दहा टक्के रक्कम भरली असून उर्वरित अर्जदारांनी पाठ फिरवली आहे.

प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे, अशी पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यानुसार महापालिका, प्राधिकरण वेगवेगळ्या ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजना राबवित आहेत. परंतु जमीन आणि बांधकामाचा वाढलेला खर्च पाहता बाजारमूल्यापेक्षा सवलतीच्या दरात मिळणारी ही घरे देखील गरीबांना परवडणारी नाहीत. याचा परिणाम आवास योजनांवर दिसून येत आहे.

भोसरी पेठ क्रमांक १२ येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटक गटातील अनुसूचित जमातीसाठी २९ व विमुक्त जातीसाठी दोन अशा ३१ सदनिका व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ७९३ सदनिका आणि पेठ क्र. ३०-३२ येथील आर्थिक दुर्बल घटक गटासाठी ३३६ सदनिका व अत्यल्प उत्पन्न गटातील ४१४ घरासाठी लॉटरी जाहीर केली. या गृहप्रकल्पातील सदनिकांसाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. सुरुवातीला ३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली. परंतु, अल्प प्रतिसाद मिळू लागल्याने १८ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अखेर नोंदणी करून ऑनलाइन अर्ज सादर करणे अनिवार्य होते.

आवाक्याबाहेरची रक्कम

या प्रकल्पातील घरे डिसेंबर २०२२ पूर्वी ताबा देण्याचे प्राधिकरणाकडून नियोजन केले आहे. प्राधिकरणाने सदनिकांसाठी एकूण किमतीच्या १० टक्के रक्कम भरण्याची अट या प्रकल्पासाठी ठेवली आहे. हे आवाक्या बाहेर असल्याने अनेकांनी अर्ज करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्याचबरोबर प्रक्रिया शुल्काचाही खर्च आहे. अनेकांनी प्रतीक्षा यादीत नाव येऊन देखील पैसे भरले नाहीत. कागदपत्रांअभावी तसेच, शुल्क न भरल्यामुळे एकूण ४७ अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. मागील वर्षी घरांच्या योजनेसाठी १० ते १५ हजार रुपये शुल्क भरून अर्ज करता येत होते. परंतु, प्राधिकरणाने यावेळी १० टक्के रक्कम ठेवल्याने इच्छा असूनही अर्ज करता आले नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली.