“१००० स्क्वेअर फूट शास्ती माफीसाठी राजपत्रित नोटिफिकेशन महत्वाचे” – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १ मार्च.) :-  राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हा निर्णय केवळ प्रसिद्धीलोलुप होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निवडणुकीच्या अगोदर राजपत्रित आदेश काढावा, अशी मागणी प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष व घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, देशातील लोकसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रश्न मात्र जैसे थेच आहेत. त्यातच आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय श्रेयासाठी आशावादी घोषणा सुद्धा सुरू झाल्या आहेत. मतांच्या बेरजेसाठी लोक आवश्यक प्रश्न सोडविल्याचा बागुलबुवा उभा करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. पिंपरी चिंचवड शहराचा सर्वात जटील प्रश्न दोन लाख अनधिकृत घरांचा आहे. शहरातील ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त रहिवासी नागरिक अनधिकृत घरांमध्ये रहात आहेत. नियमितीकरणाची प्रतीक्षा करत एक पिढी आता काळाआड गेलेली आहे. गेली ३५ वर्षे अनधिकृत घरांचे फक्त “राजकारण” झाले. घरे नियमितीकरणासाठी प्रामाणिक काम कोणीही केलेले दिसून आले नाही. त्यामुळे शहरामध्ये अनधिकृत घरांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली.

या संदर्भात प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती ०५/१०/२०१७ पासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे पाठपुरावा करीत आहे. १००० स्केवर फूट घरांसाठी शास्ती कर रद्द केल्यास अनेक गरजू, आर्थिक दुर्बल घटकातील रहिवास्यांना दिलासा मिळेल. परंतु, याकरिता फक्त वल्गना न करता, निवडणुकीच्या अगोदर सदर बाबत महाराष्ट्र शासनाने राजपत्रित आदेश काढणे आवश्यक आहे. तत्पुर्वी सदरबाबत १००० स्केवर फूट घरांची वर्गवारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने तसेच प्राधिकरण हद्दीतील जागेतील महापालिका नियंत्रित घरांचीसुद्धा करणे आवश्यक आहे. तद्नंतरच लोकांना कायदेशीररित्या शास्ती करातून मुक्तता मिळू शकेल. अन्यथा सदरची १००० स्केवर फूट शास्तीकर माफीची घोषणा वल्गनाच ठरेल. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा तात्काळ पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. नुसत्याच घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबाजावणीकडे लक्ष द्यावे.

या संदर्भात प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष व घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,” पिंपरी चिंचवड शहर विकासकामांच्या उदघाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सोबत घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली होती. तेव्हासुद्धा १००० स्केवर फूट रहिवाशी घरांना शास्ती माफ करावा, असा विषय बैठकीत नोंदला गेला होता. त्यामुळे सदरबाबत श्रेय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करिता राजपत्रित नोटिफिकेशन करिता प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे,” असे या पत्रात पाटील यांनी नमूद केले आहे.