न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २८ फेब्रु.) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात विविध मोबाईल कंपन्यांनी अधिकृत व अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. या मोबाईल टॉवर्सच्या माध्यमातून महापालिका मिळकतकर वसुली करते. तथापि, सन २०१६ ते २०१८ च्या दरम्यान मोबाईल कंपन्यांच्या टॉवरची सुमारे २२. ४३ कोटी थकबाकी आहे. त्यामुळे कर आकारणी व संकलन विभागाने मोबाईल टॉवर्सची मिळकत कर वसुली करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. जकात बंद झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत होते. परंतु, गेली तीन वर्षांपासून एलबीटी बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुरु करण्यात आला आहे. त्याव्दारे सरकारकडे महसूल जमा होतो. त्या मोबदल्यात सरकार महापालिकेसाठी ठराविक अनुदान देते. त्यामुळे ऐकेकाळची श्रीमंत महापालिका आज आर्थिकदृष्टया डबघाईस आलेली आहे.
त्यामुळे महापालिकेने वेगवेगळे उत्पन्नाच्या स्त्रोताच्या माध्यमातून पैसे गोळा करणे गरजेचे आहे. मात्र, शहरातील खासगी मोबाईल कंपन्यांकडील मोबाईल टॉवरच्या मिळकत कराची करोडो रुपयांची थकबाकी आहे. असे असतानाही त्यांच्यावर कुठलीच कडक कारवाई करण्यात येत नाही. यामध्ये काही आर्थिक देवाण घेवाण असल्याची शंका येते. त्यामुळे खासगी मोबाईल कंपन्याकडील थकीत मोबाईल टॉवरची थकबाकी मार्च महिन्यात पूर्ण वसूल करण्यात यावी. अन्यथा प्रशासन प्रमूख म्हणून आपण नैतिक जबाबदारी स्वीकारून एप्रिलपासून थकबाकीची रक्कम आपल्या वेतनातून कपात करण्यात यावी, असे साने यांनी निवेदनात म्हटले आहे.











