राहायला सोसायटीत परंतु, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा..

• पुरेसे पाणी द्या; नाही तर, दंडात्मक कारवाईला सामोरे जा..
• उच्च न्यायालयाने महापालिकांचे उपटले कान…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ डिसेंबर २०२२) :- पुणेकरांना पुरेसे पाणी द्या नाही तर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांना दिले.

उपनगरे आणि तिथे झालेल्या सोसायट्यांकडून घरपट्टीसह पाणीपट्टीही वसूल करणाऱ्या पण त्यांना पाणीच न देणाऱ्या या यंत्रणांना उच्च न्यायालयानेच तंबीच दिली आहे. धरणे १०० टक्के भरलेली असताना त्यातले पाणी टँकर माफियांकडे पोहोचले व सोसायट्यांना, गावांना मात्र मिळत नाही. हे कसे याबाबत ३ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

दरम्यान, याबाबत पुणे महापालिका हद्दीतील बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, उंड्री, पिसोळी, फुरसुंगी तसेच अन्य उपनगरांमधील सोसायट्यांनी यासंदर्भात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अडीच ते ३ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. त्यांचे नागरीकरण झाले आहे. सोसायट्यांमधून राहणाऱ्या या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. असाच प्रकार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील उपनगरे तसेच जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील काही गावांमध्ये आहे. तिथेही नागरीकरण झाले असून राहायला सोसायटीत व पिण्याच्या पाण्यासाठी मात्र टँकरची वाट पाहायची असा प्रकार या भागांमध्ये आहे. यातून टँकर माफियांचे राज्य या सर्व परिसरामध्ये फोफावले आहे. त्यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महिनाभरापूर्वीच यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने १३ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आदेश दिले होते. तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या आदेशाची दखल घेतली नाही. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत त्यांचे वकीलच न्यायालयात उपस्थित नव्हते. याचिकाकर्त्यांचे वकील मात्र उपस्थित होते. १३ डिसेंबरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले गेल्यानंतर न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. याचिकेची पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे.

सन २०१६ मध्ये बाणेर बालेवाडीत पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा असल्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्या बांधकामांना स्थगिती दिली होती. तसेच पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले होते. ही समितीही स्थापन करण्यात आलेली नाही.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठीचे नियोजन केले आहे. भामा-आसखेड, तसेच पर्यायी स्रोताद्वारे अतिरिक्त पाणी आणण्याचे आणि पाणी वितरण करण्यासंदर्भात युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, असे पिपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयामध्ये मांडले आहे.
– श्रीकांत सवणे, सह अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, पिपरी-चिंचवड महापालिका…