आमदार जगताप यांच्या अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण लढ्यास यश – नामदेव ढाके 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ७ मार्च) :-  महाराष्ट्र शासनाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील शासकीय तसेच नवनगर विकास प्राधिकरणातील अतिक्रमन धारकांना दिलासा दिला आहे. याबाबत नगरसेवक नामदेव ढाके यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे

यात त्यांनी म्हटले आहे की, बुधवार (दि.०६) रोजी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागांचा (वनविभाग वगळून) जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले १५०० चौ. फुटांपर्यंतचे भुखंड नियमित करणेचे आदेश निर्गमित केले आहेत

शासनाच्या या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील निगडी, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, थेरगाव, रहाटणी, चिखली, मोशी आदी भागातील नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर बांधकाम केलेल्या अतिक्रमण धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयानुसार या भागातील अतिक्रमणे नियमित करताना अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील अतिक्रमान धारकांकडून व पहिल्या ५०० चौ. फुटापर्यंत कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी करणेत येणार नाही. उर्वरित प्रवर्गाकडून ५०१ ते १००० चौ. फू. साठी जमीन नियमितकरण करताना नियमित रेडीरेकनर दर्जानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० % आणि १००० चौ. फू. पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी रेडीरेकनर दर्जाच्या २५ % इतकी रक्कम आकारण्यात येणार आहे.

यासाठी शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला होता. तसेच नुकत्याच झालेल्या शासनाच्या आर्थिक अधिवेशनामध्ये वरील प्रकारच्या जमीन नियमित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे जोरदार मागणी केली होती. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे, असे ढाके या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.