माथाडी पतसंस्था मोडीत काढण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करा – इरफान सय्यद

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ७ मार्च) :-  माथाडी कामगारांनी सहकारी संस्था, पतपेढी किंवा सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची हप्त्याची रक्कम माथाडी कामगारांच्या वेतनातून माथाडी मंडळातर्फे घेण्यात येऊ नये, असा चुकीचा निर्णय राज्य सरकारने अचानक घेतला आहे. या निर्णयाने कामगारांमध्ये असुरिक्षततेची भावना निर्माण झाली असून, खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाने पतसंस्था मोडीत निघण्याची भिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश तातडीने माघे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष, कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी आज (गुरुवारी) पत्रकार परिषदेत केली. याबाबत मुंबईत जाऊन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचेही, त्यांनी सांगितले.

संघटनेचे कार्याध्यक्ष परेश मोरे, सल्लागार बाळासाहेब शिंदे, सचिव प्रवीण जाधव, उपाध्यक्ष किसन बावकर, खंडू गवळी, मुरलीधर कदम, सहसचिव भिवाजी वाटेकर, सर्जेराव कचरे, रायरेश्वर पतसंस्थेचे अध्यक्ष ज्ञानोबा मुजूमले, सचिव सतीश कंठाले मातोश्री पतसंस्थेचे पांडुरंग कदम खजिनदार बाबासाहेब पोते अशोक सालुंके, गोरक्ष दुबाले, विजय खंडागले, न्यानेश्वर घनवट आदी उपस्थित होते.

काबाडकष्ट व अंगमेहनतीने जीवन जगणा-या कष्टकरी माथाडी कामरागांच्या जीवनास स्थिरता देणारा महाराष्ट्र माथाडी व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९ हा कायदा आहे. ५० वर्षांपासून यानुसार कामकाज चालू आहे. त्याच्या नोंदण्या केल्या जातात. सहकार कायद्याच्या चाकोरीमध्ये या संस्था सन १९६९ पासून आजमितीपर्यंत अत्यंत यशस्वीरित्या चालत आहेत. या संस्थाच्या माध्यमांतून गोरगरीब सभासद माथाडी कामगारांना घर, शेती, आजारपण, मुलाबाळांचे लग्न इत्यादी कारणांसाठी सहकारी पतसंस्थातून कर्ज घेता येते आणि घेतलेले कर्ज माथाडी मंडळाकडून मिळणा-या वेतनांतून तो कपात करुन पतसंस्थाची परतफेड करीत होते.

याप्रमाणे गेली ५० वर्षे माथाडी कामगारांचे हे कार्य चालू असून, या संस्थाच्या बाबतीत गेल्या ५० वर्षात विशेष कोणत्याही तक्रारी अथवा घोटाळे झालेले नाहीत. अचानकपणे कोणत्याही पतसंस्थांच्या बाबतीत चर्चा न करता हा चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतला आहे. यामुळे माथाडी कामगारांमध्ये खळबळ निर्माण झालेली आहे. यातून पतसंस्था मोडीत काढण्याचा डाव दिसत आहे. ५० वर्षानंतर माथाडी मंडळ माथाडी कामगारांचे मालक नाहीत हा निर्वाळा दिला आहे. सरकारने कार्यालयामध्ये चाललेले कामकाज, परंपरा, पध्दती याचा काहीही विचार केल्याचे दिसून येत नाही.

माथाडी कामगार आपआपल्या पतसंस्थामधून कर्ज घेताना पगार वाटप करणा-या संस्थेकडे म्हणजेच माथाडी मंडळाकडे पगारातील अथवा देय रकमेतून हप्त्याने किंवा एक रकमी स्वरुपामध्ये रकमा कपात करण्यासंबंधी आणि त्या रकमा कर्ज घेतलेल्या पतसंस्थेकडे पाठविण्यासंबंधी स्वतचे अधिकार पत्र सादर करीत सादर करतात. तसा अधिकार पगार वाटप करणा-या माथाडी मंडळासारख्या संस्थेकडे देत असतो. त्यानुसार माथाडी मंडळ कार्यालय कार्यवाही करीत असते आणि ही परंपरा गेली ५० वर्षे अविरतपणे चालू आहे.

माथाडी मंडळातील नोंदणीकृत माथाडी कामगार मंडळाचा कर्मचारी आहे की नाही हा भाग वेगळा आहे. माथाडी मंडळे नोंदीत माथाडी कामगारांचे पगार वाटप करणारी संस्था असल्याने माथाडी कामगारांचे अधिकार पत्र ग्राह्य धरुन, होत असलेला पगार अथवा देय रमकेतील परंपरा यापुढे अखंड चालू राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी सय्यद यांनी केली आहे.