राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी ९ महिन्यांनंतर पूर्ण..

• पण; निकाल कधी लागेल याबाबत स्पष्टता नाही; सुप्रीम कोर्टानं निकाल ठेवला राखून…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

नवी दिल्ली (दि. १६ मार्च २०२३) :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय संकटासंदर्भात निकाल राखून ठेवला आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिस्पर्धी गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर तब्बल ९ महिने सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाने बंड केले होते. यानंतर ठाकरे सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील १४ आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. याबाबत आज सुनावणी संपली आहे. तब्बल ९ महिने ही सुनावणी सुरू होती.

आज दोन्ही गटाच्या वकीलांनी फेरयुक्तिवाद केला. न्यायालायाने देखील महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी २९ जूनला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.

गेल्या तीन आठवड्यांत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल, मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्या वतीने हरीश साळवे आणि तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. प्रदीर्घ काळ चालेल्या या युक्तिवादाच्या शेवटच्या दिवशी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर ठाकरे गटाकडून फेरयुक्तिवादामध्ये बाजू स्पष्ट करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावेळी सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. “राज्यपालांनी अधिकारांचा गैरवापर करून बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिल्याचं आम्ही म्हटलं तर काय होईल?” असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी “बाकी सगळं रद्द ठरेल” असं उत्तर दिलं. “म्हणजे तुमच्यामते आम्ही जे घडलं ते सगळं उलटं फिरवावं का? पण उद्धव ठाकरेंनी तर राजीनामा दिला आहे”, असं सरन्यायाधीशांनी म्हणताच “उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा इथे गैरलागू आहे”, असं सिंघवी म्हणाले.

“पण याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत आणा ज्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. ज्यांनी बहुमत चाचणीही दिली नाही, अशा मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पुन्हा सत्तेवर कसं बसवू शकतो?” असा प्रश्न यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

“उद्धव ठाकरे सरकार जर बहुमत चाचणीला सामोरं गेलं असतं आणि त्यात त्यांचा पराभव झाला असता, तर या तर्कानुसार आम्ही म्हटलं असतं की चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आलेल्या बहुमत चाचणीतील पराभवामुळे उद्धव ठाकरे सत्तेतून पायउतार झाले. पण त्यांनी राजीनामा दिला”, असंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी यावेळी नमूद केलं.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर अभिषेक मनू सिंघवींनी स्पष्टीकरण दिलं. “बहुमत चाचणीच्याही आधी राज्यपालांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृतीवर निर्णय होणं अपेक्षित असेल. ती कृती बेकायदेशीरच होती. त्यामुळे त्या कृतीमुळे जे परिणाम झाले (उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा) ते जरी सत्य असले, तरी त्यामुळे ती कृती कायदेशीर ठरत नाही”, असं सिंघवी यांनी नमूद केलं.

“उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीचा सामना न करता राजीनामा दिला हे खरं असलं, तरी त्यांची ती कृती राज्यपालांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याचा परिणाम होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले किंवा नाही गेले, तरी राज्यपालांचं कृत्य बेकायदेशीरच राहातं”, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी शेवटी केला.