- पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय..
- परिसरातील बांधकाम व्यवसायिकांचे हाल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७ मार्च २०२३) :- मुळशी तालुक्यातील मारुंजी गावची वाटचाल अत्यंत वाईट दिशेने सुरु आहे. हिंजवडी आयटी क्षेत्राला लागून असलेल्या गावातील चार दोन पुढाऱ्यांच्या हितापोटी अवैध कामांना पाठिंबा दिला जात आहे. अधिकृत गृह प्रकल्पांत राहणाऱ्या रहिवाशांना पुरेसा पाणी पुरवठा केला जात नाही. बेकायदेशीर उद्योगांना मात्र, मुबलक सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार संग्राम थोपटे यांचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे नागरिकांचे प्रश्न प्रलंबित राहत आहेत.
आयटी पार्कमुळे मारुंजी गावातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. आयटी क्षेत्रापासून जवळच असल्यामुळे नोकरदार वर्गाने वास्तव्यासाठी मारुंजीला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. घरांच्या शोधात असलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांची निकड समजून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रतिष्ठीत बांधकाम व्यावसायिकांनी या परिसरात मोठ्या गृहप्रकल्पांची उभारणी केली आहे. त्यामुळे आजुबाजुच्या गावांपेक्षा सर्वात वेगाने विकसित होणारं गाव म्हणून मारुंजीकडे पाहिले जाते. महारेरा, पीएमआरडीएच्या धोरणानुसार विकसक गावच्या वैभवात भर पाडणारे टोलेजंग प्रकल्प उभारत आहेत. मात्र, बांधकाम व्यवसायिकांनी उभारलेल्या गृह प्रकल्पांना पाणी पुरवठा केला जात नाही. गावच्या बाजुलाच कासारसाई धरणात मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. तरी देखील नागरिकांना पुरेसा पाणी पुरवठा केला जात नाही. ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम व्यवसायिकांची जाणिवपूर्वक अडवणूक केली जाते. त्यामुळे सोसायटीतील नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. अधिकृत बांधकाम व्यवसायिकांची कोंडी करुन बेकायदेशीर गृह प्रकल्प बांधणाऱ्या बिल्डरांना पोसले जाते आहे. त्याचा परिणाम अधिकृत बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या बिल्डरांवर होत आहे.
मर्जीतील लोकं नियम डावलून प्रकल्पाची उभारणी करीत आहेत. रस्ते, गटर, पाणी अशा मुलभूत सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत. मैला शुद्धीकरण केंद्राअभावी (एसटीपी) टाऊनशीपसारख्या प्रकल्पातील सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडले जाते. त्यामुळे नदी प्रदूषीत होत आहे. तरीही, मर्जीतील बिल्डरांना सोयी सुविधा पुरवल्या जातात. त्यामुळे आयटीमधील ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. अशा बांधकामांना दिलेल्या ग्रामपंचायत दाखल्यांची शहानिशा केली जात नाही. हे सर्व गाव पुढाऱ्यांच्या आशिर्वादाने सुरु असल्याचा आरोप काही नागरिक करत आहेत. अधिकृत प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या विकसकाने विकास शुल्क भरूनही त्यांची अडवणूक केली जाते. तर, दुसरीकडे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यवसायिकांना स्थानिकांकडून पायघड्या घातल्या जातात. यामध्ये नियमानुसार काम करणाऱ्या व्यवसायिकांची अडचण होत आहे.
ग्रामस्थांनी गावाचे हित पहावे…
ग्रामीण भागात घर घेताना फसवणूक झाल्याचे पाहून नवीन ग्राहक घर घेण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडला प्राधान्य देत आहेत. भविष्यात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये आणखी वाढ झाल्यास प्रतिष्ठीत विकसकांना मारुंजी गावातून काढता पाय घ्यावा लागणार नाही. अशाने विकासाच्या वाटेवर असणाऱ्या गावाची प्रचंड हानी होऊ शकते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक गाव पुढाऱ्यांनी सर्वप्रथम गावचं हित पहावं. विकासाचा सुनियोजित आराखडा तयार करणाऱ्या विकसकांच्या पाठीशी रहावं. अनधिकृत बांधकाम करणा-यांना चाप बसवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. गावचे भविष्य हे विकासावर अंवलंबून असते. एकदा का बकालपणा झाला त्यानंतर त्याठिकाणी विकासकामे करण्यास अडचणी येतात. गावाला मिनी मेट्रो सिटी बनवण्यासाठी राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी गावाच्या सुनियोजित विकासाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.