विहित वेळेत प्रकल्पांची माहिती न देणाऱ्या बिल्डरांना महारेराचा धाक..

• संकेतस्थळावरील माहिती अपडेट न करणारे बिल्डर महारेराच्या रडारवर… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ एप्रिल २०२३) :- ग्राहकाला बांधकाम प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती सहज उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने बिल्डरांना ती महारेराच्या संकेतस्थळावर विशिष्ट कालावधीत अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशी माहिती अद्ययावत न केल्यामुळे महारेराने जानेवारीत सुमारे १९ हजार ५०० प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यातील सुमारे १६ हजार बिल्डरांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे अशा बिल्डरांना महारेराने दुसऱ्यांदा नोटीस बजावली असून, कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या बिल्डरांवर योग्य ती कारवाई करू, असा इशारा महारेराने दिला आहे. तसेच या कारवाईची जोखीम, खर्च आणि परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित बिल्डरांची राहील, असेही महारेराने स्पष्ट केले आहे.

महारेराची सुक्ष्म संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने मे २०१७ पासून ते मार्च २०२२ पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. रेरा कायद्याच्या कलम ११ नुसार प्रकल्पाची आवश्यक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १९ हजार ५०० प्रकल्पांना महारेराने जानेवारीत कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला होता. त्यात प्रपत्र १,२, ३ आणि ५ मधील माहिती अद्ययावत करायची होती.

नोटिसा बजावलेल्या बिल्डरांपैकी सुमारे ३,५०० जणांनी प्रतिसाद दिला असून छाननीनंतर १६ हजार प्रवर्तकांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही किंवा दिलेला प्रतिसाद समाधानकारक नाही, असे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांना दुसरी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. बांधकाम प्रकल्पाची काही माहिती दर ३ महिन्यांनी आणि प्रपत्र ५ मधील आर्थिक तपशिलाची माहिती वर्षातून एकदा महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यातून प्रकल्पाचे काम कुठपर्यंत आले. खर्च किती झाला आणि तत्सम माहिती ग्राहकाला उपलब्ध होईल. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. मात्र, बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केलेली नसल्याचे आढळले आहे. त्यासाठी महारेराने ही झाडाझडती सुरू केलेली आहे.

घर खरेदीदार आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये. त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी. त्यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्रात अंगभूत शिस्त निर्माण व्हावी, यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच महारेराने देशात कुठल्याही राज्यात अस्तित्वात नसलेली सुक्ष्म संनियंत्रण यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने RERA कार्यरत केली आहे. विकासकांना विविध त्रुटीच्या पूर्ततेसाठी पुरेसा वेळही देण्यात येत आहे. वारंवार पुरेशी संधी देऊनही ज्यांच्याकडून सहकार्य मिळणार नाही. त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, हे महारेराने पुन्हा स्पष्ट केले आहे.