पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामधारक मोकाट..

• गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पुढील कारवाईला मिळेना वेग…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २६ मे २०२३) :- महापालिकेने २०१३ पासून आतापर्यंत तीन हजार अनधिकृत बांधकामधारकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर पुढे काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेड पुन्हा उभ्या राहतात. यामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना महापालिकेचा धाक उरला नसल्याचे तसेच त्यांची दिवसेंदिवस मजल वाढत असल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे.

अतिक्रमण करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या वतीने पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल होतात. त्यानुसार २०१३ पासून आतापर्यंत तीन हजार अनधिकृत बांधकामधारकांवर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पुढील कारवाई होत नाही. शहरात पुन्हा अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड उभ्या राहत आहेत.

गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. आयुक्त राजेश पाटील यांनी कारवाईचा बडगा उचलला होता. मात्र, त्यांच्याही काळात अनधिकृत बांधकामधारकांना रोखता आले नाही. आता महापालिकेत एकहुकमी आयुक्तांची सत्ता असताना कारवाईचा फक्त फार्स केला जातो. गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे काम असते. मात्र ते होत नसल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याची जबाबदारी घेऊन हे प्रकरण तडीस नेण्याचे धाडस अधिकारी करत नाहीत.

२०१३ मध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा धडाका लावला. तसेच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर व जमीन मालकांवर गुन्हे दाखल केले. त्यांच्या काळातील कारवाईची आजही शहरात चर्चा होते. मात्र, त्यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांना त्यांच्यासारखा खमकेपणा दाखवता आला नाही. आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळात थोड्या प्रमाणात कारवाई झाली. मात्र, राजकीय दबावाने त्यांची बदली झाली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाचा बकालपणा वाढत गेला.