“मुख्यमंत्री साहेब आंतराष्ट्रीय पातळीवर पुणे शहराची नाचक्की नको” – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४ मार्च) :- घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय व पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एचसीएमटीआर रिंग रोड प्रकल्पाविषयी पत्र पाठविले आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, एचसीएमटीआर रिंग रोड प्रकल्पाविषयी खोलवर अभ्यास न करता काही प्रशासकीय अधिकारी वर्ग १९८५ मधील कालबाह्य रिंग रेल्वे प्रकल्प राजपत्रित शासनाची मंजुरी नसताना तो राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि आपण जबाबदार नगरविकास खात्याचे प्रमुख कॅबिनेट मंत्री असूनसुद्धा सखोल अभ्यास न करता त्यांच्या री वर री ओढण्याचे काम करीत आहात. हे नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरते.

सदरचा रिंग रोड वर्तुळाकार आराखडा सद्यस्थितीला अनुरूप करण्यासाठी तसेच आजच्या लोकसंख्येला तो प्रकल्प धरून आहे का? याबाबत शहर विकास आराखडा नवनियुक्त टीम च्या पुन:सर्वेक्षण अहवालानंतरच ते स्पष्ट होईल. त्यांचा पाहणी अहवाल न घेता एचसीएमटीआर बाबत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांनी वर्तुळाकार रस्त्याचे नियोजन राबविले तर ते पूर्ण होऊच शकणार नाही. त्याकरिता ५० टक्के भूसंपादन, अतिक्रमण प्रश्न, सदरच्या जागेवर असणारी हजारो रहिवाशी घरे, झोपडपट्टी वसाहत, त्याचप्रमाणे एमआयडीसी, संरक्षण खाते, प्राधिकरण या स्वायत्त संस्थांचा मालकी हक्क अश्या अनेक प्रश्न निकाली लावल्यानंतरच सदरचा एचसीएमटीआर प्रकल्प यशस्वी होईल अन्यथा मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील.

बीआरटी प्रकल्प ज्याप्रमाणे हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही पुण्यामध्ये यशस्वी झाला नाही त्याचप्रमाणे आजचा एचसीएमटीआर प्रकल्प दोनही पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरकरिता यशस्वी होणार नाही. सदर कालबाह्य प्रकल्पाकरिता विकास आराखड्यामध्ये काही चेंज अलायमेंट आवश्यक आहेत. कारण १९८५ साली पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या २० लाखाच्या आसपास होती आज ती ८० लाखाच्या जवळपास पोहचलेली आहे. म्हणजेच काय गेल्या ३४ वर्षात दोनही शहरांच्या डोक्यावरून बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. तत्कालीन प्रकल्प ८०० कोटीचा होता तर आज तो ६००० कोटींच्या घरात पोहचलेला आहे. त्याकरिता १९८५ चा प्रकल्प जसा च्या तसा आज राबविणे हा मूर्खपणाच ठरणार आहे.

नवीन समाविष्ट गावांचा अभ्यास न करता सदरचा वर्तुळाकार रिंग रस्ता बनविणे कायद्याला धरून ठरत नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र नगररचना १९६६ च्या नियमांचे सुद्धा पालन होत नाही. अश्या अनेक कायदेशीर, तांत्रिक बाबींचां अडथळा असताना घाई घाईने पुणे शहराकरिता आपण स्वतः मुख्यमंत्री व आयुक्त सौरभ राव यांनी आंतराष्ट्रीय निविदा काढणे म्हणजे राज्याच्या कायदेशीर प्रतिमेस धक्का पोहचविण्यासारखेच आहे. स्वतंत्र भारताच्या घटनेत न्याय प्रक्रियेस मोठे स्थान आहे. त्याचे उल्लंघन आपल्यासारख्या राज्यप्रमुखाने करणे अयोग्य आहे. सदरच्या एचसीएमटीआर रिंग प्रकल्पाच्या विरोधात पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक बाधित राहिवास्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच देशातील सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पास स्थगिती आदेश सुद्धा काही रिंग रोड बाधितांना प्राप्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे माझी स्वतःची जनहित याचिका १२८/२०१८ ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. तिचाही अंतिम निर्णय प्रलंबीत आहे, असे सर्व असताना नियमबाह्य एचसीएमटीआर ची निविदा प्रक्रिया राबवून देशाला तसेच आंतरराष्ट्रीय देशांना ( चीन व इतर ) सहभागी करून घेणे पुणे शहराची नाचक्की केल्यासारखेच आहे.

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात पुणे शहर प्रशासनाचे नाव खराब होईल. अगोदर भु-संपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे, हजारो बाधित मानवी मूल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करणे. न्याय प्रक्रियेचा सन्मान करणे ह्या प्रमुख बाबी प्रशासनाने पूर्णत्वास नेणे आवश्यक आहे. प्रकल्प उभा करण्याकरिता कायदेशीर बाबी कंपन्यांना न कळविणे म्हणजे त्यांची सरळसरळ फसवणूक करण्यासारखे आहे. अश्या पद्धतीने सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आपणच नियुक्त केलेल्या औरंगाबाद टीमचे पुन:सर्वेक्षण बाकी आहे. तसे न करता इतर देशांना सदरच्या एचसीएमटीआर प्रक्रियेत सामावून घेणे म्हणजे शहराची नाचक्की होण्यासारखेच आहे, असे या पत्रात पाटील यांनी म्हटले आहे.