रिंगरोडच्या भूसंपादनास गती; जादा २५ टक्के मोबदला देण्याची शासनाची तयारी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ जुलै २०२३) :- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडच्या भूसंपादनाच्या कामास गती आली आहे. पश्चिम भागातील भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाल्यानंतर भूसंपादनासाठी जे संमतीपत्र देतील त्यांना जादा २५ टक्के मोबदला देण्यात येणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांब आणि १९० मीटर रुंदीचा रिंग रस्ता हाती घेण्यात आला आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व भागात मावळातील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश महामंडळाने आहे. तर पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत. पश्चिम रिंगरोड प्रकल्पासाठी ६९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने फेरमुल्याकंन करण्याचे आदेश दिल्याने नव्याने जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडली आहे.

नव्याने पश्चिम भागातील रिंगरोडचे भूसंपादनाचे मूल्यांकन निश्चित करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी विभागीय कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष देखील सुरू करण्यात आला. त्यामुळे बाधितांना नोटीसा बजावून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करणे एवढेच काम राहिले होते. मात्र, त्याला मुहूर्त लागत नव्हता. अखेर बांधितांना नोटीस बजाविण्यास सुरुवात झाल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले असल्याचे मानले जात आहे.

या नोटिशीमध्ये नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकरच भूसंपादनासाठी संमतीपत्र जे देतील त्यांना २५ टक्के रक्कम अधिक देण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे बांधितांनी मुदतीत संमतीपत्र द्यावीत, असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना नोटिसा बजाविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी तलाठ्यांकडे या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

संजय आसवले, प्रांताधिकारी हवेली…