न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मुंबई(दि. ३१ जुलै २०२३) :- प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या लहान मूर्ती बनविण्यास बंदी नाही, बंदी आहे ती विसर्जनावर. या मूर्ती नदी, समुद्र, तलावांत विसर्जित करू नयेत तर, कृत्रिम तलावांत विसर्जित कराव्यात यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रदूषण टाळण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीचे जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करू नये याबाबत महापालिकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
यासंदर्भात सदस्य जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, सार्वजनिक सणांच्या वेळी होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली होती. महापालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक प्रभागात पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तिकारांसाठी प्राधान्य तत्त्वावर जागा उपलब्ध करून द्यावी व त्याचबरोबर त्यांना काही प्रमाणात शाडूची माती उपलब्ध करून देता येईल का याची तपासणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीसंदर्भात नागपूर खंडपीठात सुनावणी आहे. त्यामुळे यावर जास्त बोलता येणार नाही, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
देवि देवतांच्या पीओपी मूर्तीपासून पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये, याकरिता कायमस्वरूपी धोरण लागू करण्यासंदर्भात ७ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. न्यायालयाने यासंदर्भात २०२१ मध्ये स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. धोरण तयार करण्यासाठी २ ऑगस्ट २०२२ रोजी पाच तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.