न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
देहू (दि. १६ सप्टेंबर २०२३) :- राज्य सरकारमध्ये निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू असणारे नेते तालुक्यात असताना थेट जाण्याऐवजी पोस्टाने का जायचे? असा सवाल करत १२ वर्षांनी पुन्हा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करून नागरिकांना वेठीस धरण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा तालुक्यातील तीनही नेत्यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांसह थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याची स्पष्ट भूमिका आमदार सुनील शेळके यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
सरकारच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद मावळ तालुक्यात उमटले असून, या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेते एकवटले व बुधवारी सोमाटणे फाटा येथे संयुक्त बैठक घेऊन या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत पवना बंदिस्त जलवाहिनी नकोच, अशी भूमिका मांडली. तसेच, यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानुसार सर्वानुमते शुक्रवारी (दि. १५) वडगाव मावळ येथे तहसील कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, आमदार शेळके यांनी आपण जर मुख्यमंत्री, मात्र उपमुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटू शकतो, तर मग मोर्चा, आंदोलन करून तहसीलदारांना निवेदन देऊन पोस्टाद्वारे का जायचे असा सवाल यावेळी केला. त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू असलेले खासदार श्रीरंग बारणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू माजी मंत्री संजय भेगडे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वासू म्हणून मी स्वतः तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसह तीनही राज्यकर्त्यांना भेटून शेतकऱ्यांची भूमिका मांडावी, असेही आवाहन केले. तसेच, अशा आंदोलनाची दखल सरकार खरचं घेईल का? हा प्रश्न आहे, त्यामुळे असे तात्पुरते आंदोलन करण्यापेक्षा थेट पिंपरी-चिंचवडला होणारा पाणीपुरवठाच बंद केला पाहिजे; अन्यथा पुन्हा द्रुतगती महामार्ग अडवला तर राज्यकर्तेच तुमच्या भेटीला येतील, असा दावाही आमदार शेळके यांनी केला.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाची स्थगिती उठविल्याच्या पार्श्वभूमीवर आमदार शेळके यांनी तात्काळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या वेळी या प्रकल्पाला स्थगिती मिळाल्यापासून आजतागायत या प्रकल्पासाठी कुठलाही पाठपुरावा केला नाही, मला विनाकारण बदनाम केले गेले. तसेच, मावळातील शेतकऱ्यांची परवानगी असल्याशिवाय हा प्रकल्प होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले असल्याचे आमदार शेळके यांनी सांगितले.
दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी एक प्रस्ताव दिला होता, असा गौप्यस्फोट करत या प्रस्तावामध्ये बंदिस्त जलवाहिनीच्या दोन पाईपलाईन सोबत पवना नदीतून पाणीपुरवठा होणाऱ्या मावळ तालुक्यातील गावांसाठी स्वतंत्र तिसरी पाईपलाईन टाकणे, शेतीसाठी तीन ते चार ठिकाणी बंधारे बांधणे, गोळीबारातील जखमींसह पवना प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देणे व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे या बाबींचा समावेश होता. परंतु, बंदिस्त जलवाहिनी नको अशी शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका असल्याने मी हा प्रस्ताव त्या वेळीच नाकारला होता, असे आमदार शेळके यांनी स्पष्ट केले.