बेरोजगारीमध्ये गेल्या १० वर्षात आंतरराष्ट्रीय प्रमाणानुसार भारत लालरेषेवर..

• प्रत्येक भारतीय नागरिकावर दोन लाखांचा कर्जाचा बोजा..
• अ‍ॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांचा खळबळजनक दावा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०६ ऑक्टोबर २०२३) :- भारताच्या उत्पन्न आणि विकासाचा मुख्य आधार लघु लहान आणि मध्यम उद्योजक आहेत. देशातील वाढीसाठी मनुष्यबळ हे मुख्य साधन जगातील कोणत्याही देशापेक्षा भारतात जास्तच आहे. मात्र, तरीही बेरोजगारीमध्ये गेल्या १० वर्षात आंतरराष्ट्रीय प्रमाणानुसार भारत लालरेषेवर आला आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात देशातील सामूहिक हिताची गुंतवणूक देशाने स्वतःच्या मार्गानेच केली पाहिजे. तसेच देशातील सुशिक्षित बेरोजगार, औद्योगिक उत्पादने, रोजगार आणि निर्यात तंत्रज्ञ, कुशल, अकुलशल यांनी कायम रोजगाराकडे पूर्वीप्रमाणे वळले पाहिजे, असे मत पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिस अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष  अ‍ॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी व्यक्त केले.

गेल्या १० वर्षांत देशातील २ कोटी युवक इंजिनियर, तंत्रज्ञ, आयटीएन्स कुशल, अर्धकुशल तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्था डेन्मार्क या जगातील कामगार व रोजगाराचे संवर्धन, सुधार, वाढ करणाऱ्या संस्थेच्या वार्षिक अहवालानुसार रोजगार संधीचे प्रमाण करोनापूर्वी भारतात २२.८ टक्केवर होते, ते आता १८.१० टक्केवर आले आहे. भारताच्या १८.१० टक्के प्रमाणाला ‘लालरेषा अर्थात धोक्याची घंटा’ समजले गेलेले आहे.

रोजगारांपैकी वयोगट २० २४ रोजगार ४३ टक्के ऐवजी ३४ टक्के वर आला आहे. वय वर्षे ६० ते ६४ वयोगटातील रोजगार प्रमाण ४० टक्केहून २४ टक्के आले आहे. तर वय वर्षे ६५ वरील ज्येष्ठांचे नोकरी प्रमाण २५ टक्के होऊन ७ टक्के झाले आहे. एकंदरीत करोना पूर्वकाळात बेरोजगारांची संख्या प्रमाण ४.४० टक्केहून ६.५८ टक्के झाली आहे. ही धोक्याची घंटा असून याला प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी उपक्रम कंपन्या गेल्या १० वर्षांत सरकारने कवडीमोल किंमतीत विकल्या आहेत. तसेच देशाचे १३००० कोटीचे कर्ज बुडवून परदेशात गेलेल्या भारतीय उद्योगपतींना आजपर्यंत परत आणले नाही. सरकारी बँकांचे १३ लाख कोटीचे कर्ज नादार लोकांचे माफ केले आहे, असे आरोपही त्यांनी केले.

शिंदे म्हणाले, देशावर एकूण गंगाजळीच्या ९० टक्के कर्ज परदेशातून घेतले आहे. दरडोई प्रत्येक भारतीय नागरिकावर २ लाख कर्जाचा बोजा वाढला आहे. लालरेषेवरील भारतातील रोजगार क्षमता देशाच्या सर्वकष प्रगतीला खीळ आणि सामाजिक अस्थिरतेकडे गतिमान होते. याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.