टीडीआर घोटाळ्यांच्या आरोपांवर अखेर आयुक्तांनी मौन सोडले..

• पीडब्ल्यूडीने दिलेल्या अभिप्रायवर घेतला आक्षेप.. 
• हिंजवडी आयटी पार्कच्या नावाखाली आयुक्तांची सारवासारव…   

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ डिसेंबर २०२३) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत वाकड येथे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला लागून सर्व्हे क्रमांक १२२ मध्ये क्रमांक ४/३८ या जागेत पीएमपीएमएल डेपो व ट्रक टर्मिनल पार्किंगसाठी आरक्षण आहे. या आरक्षित जागेचे एकूण क्षेत्र १० हजार २७४ चौरस मीटर आहे. ही जागा टीडीआरचा मोबदला देऊन विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे संचालक सर्वेश विलास जावडेकर व आदित्य विलास जावडेकर यांच्याकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यानी घेतला. सन २०२३-२४ चा रेडीरेकनरचा दर प्रतिचौरस मीटरला २६ हजार ६२० रुपये असताना महापालिकेने विकसकाला ३८ हजार ६४० रुपये दर दिला आहे. विकसकाला ६६५ कोटींचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना १ हजार १३६ कोटीचा टीडीआर दिला गेला आहे.

त्यानंतर त्याच विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बिल्डरला ही आरक्षणाची जागा भूखंड एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकासित करण्यास दिला. महापालिका आयुक्तांनी संबंधित बिल्डरला बांधकाम परवानगी, टीडीआरची मंजुरी, सुधारित बांधकाम परवानगीचे सोपस्कार फटाफट पूर्ण करून सर्व मंजुरी देऊन टाकली. या प्रकरणी आयुक्त शेखर सिंह, शहर अभियंता मकरंद निकम, नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, सल्लागार हे प्राथमिक दोषी असल्याचा आरोप विविध संघटना आणि लोकप्रतीनिधींकडून होत आहे.

दरम्यान वाकड येथील पीएमपीएल बस डेपोची जागा विकसित करण्यासाठी विकास हक हस्तांतरण (टीडीआर) अधिक दराने देण्यात आलेला नाही, तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) नियमाला धरूनच आहे. प्रकल्पाचा भाग हिंजवडीजवळ असल्याने आयटी पार्कच्या धर्तीवर अद्यावत व सर्व सुखसोईयुक्त २९ मजली अत्याधुनिक व पर्यावरणपूरक इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याचा खर्च वाढला आहे. काही त्रुटी असल्यास हा प्रकल्प रद्द केला जाईल. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक क्षमता भक्कम आहे. त्या रक्कमेचा योग्य ठिकाणी वापर झाल्यास महापालिकेचा फायदा आहे. पुढील ३० वर्षांतील कामे आता केल्यास कोठे बिघडले? नागरिकांना अद्ययावत सेवा व सुविधा मिळतील. त्यामुळे पिंपरी- चिंचवड शहराचा नावलौकीक वाढेल. आर्थिक क्षमता असून, महापालिका विविध प्रकारचे बॉण्डमधून निधी उभारत आहे. जागा खरेदीसाठी तसेच, बांधकामांसाठी कोणताही खर्च न करता महापालिकेस २१ मजली अत्याधुनिक आयटी पार्क धर्तीची इमारत मिळणार आहे. त्या माध्यमातून महापालिकेस दरवर्षी ६० कोटींचे भाडे मिळणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

आयुक्त सिंह म्हणाले, की वाकड-हिंजवडी परिसरात हा प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यामुळे ग्रेड ए दर्जाचे व्यापारी संकुल बांधण्यात येत आहे. आयटी कंपन्यांना आवश्यक त्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प नाही आयटी पार्कच्या धर्तीवर हा प्रकल्प असल्याने बांधकामासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य तसेच, सेवा व सुविधा उच्च आहेत. स्लम टीडीआर आणि या प्रकल्पातील अॅमिनिटी टीडीआरची तुलना होऊ शकत नाही. शहराच्या नावलौकीकात भर घालणार हा प्रकल्प आहे. युडीसीपीआर आणि पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार हा प्रकल्प होत आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. पीडब्ल्यूडीकडून ३६ मीटर उंचीच्या इमारतीला रेडीरेकनरचा दर लक्षात घेऊन बांधकाम खर्च काढला जातो. मात्र, ही ३६ मीटरपेक्षा अधिक उंचीची व विशेष बाब आहे. त्यासाठी रेडीरेकनरचा दर लावणे संयुक्तिक नाही. पीडब्ल्यूडीने दिलेला अभिप्राय चुकीचे आहे. त्यांना आमच्याकडून खरमरीत पत्र देत आहोत, असेही आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले.