प्राधिकरणाचा १२.५ टक्के जमीन परताव्याचा तिढा सुटण्याची शक्यता?..

• पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल यांचा सकारात्मक प्रतिसाद…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ जानेवारी २०२४) :- तत्कालीन नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून १९७२ ते १९८३ या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात १२.५ टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) आवश्यक जागा उपलब्ध आहे. मात्र, परतावा देण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर होईल, अशी माहिती महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांनी नुकतीच दिली.

राज्य सरकारच्या वतीने १९८४ पासून पुढील कालावधीत प्राधिकरणासाठी संपादित केलेल्या शेतजमिनीच्या मोबदल्यात परतावा देण्याचा निर्णय झाला, मात्र, १९७२ ते १९८३ या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांना अद्याप परतावा देण्यात आलेला नाही. दरम्यान, साडेबारा टक्के परतावा देताना सव्वासहा टक्के जमीन परतावा आणि उर्वरित सव्वासहा टक्क्यांच्या बदल्यात दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला जाईल, अशी घोषणा यापूर्वी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही सुरु झालेली नाही. हा विषय मार्गी लागावा यासाठी आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, अण्णा बनसोडे यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी साकडे घातले होते.

महिवाल म्हणाले, शासन स्तरावर १९७२ ते १९८३ या कालावधीतील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यानुसार पीएमआरडीएकडून कार्यवाही करण्यात येईल, त्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध आहे.